महिला आरक्षण पर मोदी सरकार का मिशन मोड! परिसीमन की तैयारी की रफ्तार होगी तेज

Women Reservation Bill Delimitation : केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए जरूरी परिसीमन की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण कानून को समय पर लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बताया जा रहा है कि अगले कुछ सालों में परिसीमन आयोग का गठन कर दिया जाएगा और 2026 के बाद से परिसीमन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जा सकती है।

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जानें कानून में महिलाओं के लिए कितना है आरक्षण का प्रावधान?

गौरतलब है कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम दिया गया है, को संसद के विशेष सत्र में पारित किया गया था। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन आवश्यक शर्तें हैं।

2029 चुनाव से पहले प्रभाव में आ सकता है कानून

सरकार की योजना है कि 2029 के आम चुनावों से पहले यह ऐतिहासिक कानून प्रभाव में आ जाए, ताकि संसद में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूती मिल सके। सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में इस दिशा में कई अहम कदम उठाए जा सकते हैं।

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