Election Commission Removes Home Secretaries: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के DGP के खिलाफ भी कदम उठाया गया है।
चुनाव आयोग (ECI) ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिव हटाए हैं। मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने दिया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने का आदेश भी जारी हुआ है।
इनके अलावा चुनाव आयोग ने मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल को भी हटा दिया है। मुंबई के अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों पर भी आयोग का चाबुक चला है। बता दें कि आज दोपहर राजीव कुमार की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इसमें चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू भी शामिल रहे। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया।
EC orders removal of Home Secretaries in six states to ensure fair elections
Read @ANI Story | https://t.co/8lc8AyQzy4#ECI #ElectionCommission #LokSabhaElections2024 #GeneralElections2024 pic.twitter.com/STangqj2PS
— ANI Digital (@ani_digital) March 18, 2024
चुनाव आयोग ने क्यों की यह कार्रवाई?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी कार्रवाई करने के पीछे की वजह भी बताई है। दरअसल चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दूसरी वजह हटाए गए अधिकारियों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होना है।
चुनाव आयोग को डर था कि यह अधिकारी चुनावी प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए यह कार्रवाई अनिवार्य थी। मुंबई के नगर आयुक्त और अतिरिक्त/उपनगर आयुक्त ने चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना की थी, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया।
यह भी पढ़ें:एक भी वोट नहीं पड़ा…फिर भी बन गए सांसद, पहले ही चुनाव में रच डाला इतिहास
चुनाव तारीखें लागू, आचार संहिता भी लगी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से 4 जून तक चुनावी प्रक्रिया चलेगी और 4 जून का मतगणना होगी।
19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। 21 राज्यों में मतदान प्रक्रिया चलेगी। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। 7 मई को तीसरे फेज की वोटिंग, 13 मई को चौथे फेज की वोटिंग, 20 मई को 5वें फेज की वोटिंग, 25 मई को छठे फेज की वोटिंग और एक जून को 7वें फेज की वोटिंग होगी।
यह भी पढ़ें: Electoral Bond पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया सख्त रवैया, SBI को दिए दोटूक निर्देश, देखें क्या बोले CJI?
