Himanta Sarma sets new condition for Aadhaar card applicants: असम में अब आधार कार्ड बनाने के लिए नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी। शनिवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या आबादी से अधिक है। इसका मतलब है कि कुछ नागरिक संदिग्ध हो सकते हैं। इसलिए, हमने फैसला लिया है कि नए आवेदकों को अपने एनआरसी आवेदन की रसीद संख्या देनी होगी।
इन 9.55 लाख लोगों को बिना एनआरसी रसीद नंबर मिलेगा आधार
गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की करनी है पहचान
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये सब कवायद राज्य में गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए हो रही है। उनका कहना था कि राज्य में कई बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। अब असम सरकार यहां अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और बांग्लादेशियों की पहचान करने में जुटी है, बीते कुछ महीनों में इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। उनका कहना था कि पिछले दो महीनों में कई ऐसे लोगों को पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले किया गया है।
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1885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर बढाई गई सुरक्षा
जानकारी के अनुसार असम पुलिस ने बीते बुधवार को राज्य में अवैध रूप से घुसते हुए 5 बांग्लादेशी लोगों को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार पांचों त्रिपुरा से करीमगंज में घुसने का प्रयास कर रहे थे। बता दें बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीएसएफ ने पूर्वोत्तर में 1885 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा के पास अपनी सतर्कता बढ़ा दी है।