नौकरीपेशा लोगों और पीएफ खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई बड़े और राहत भरे फैसले लिए हैं. ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब पीएफ खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा 25% से घटाकर 10% कर दी गई है. इसका सीधा मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर आप अपनी जमा पूंजी का ज्यादा हिस्सा (90% तक) निकाल सकेंगे. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद किश्तों में पैसा निकालने (SWP) और नौकरी जाने पर 2 महीने बाद फाइनल सेटलमेंट करने जैसे फैसले भी लिए गए हैं.
अब पीएफ खाते में सिर्फ 10% बैलेंस ही रखना होगा जरूरी
पहले के नियमों के अनुसार, आंशिक निकासी करते समय पीएफ खाते में कम से कम 25% बैलेंस बनाए रखना जरूरी था.अब इस सीमा को घटाकर 10% कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति या बड़ी जरूरत के समय अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा निकालने की आजादी मिलेगी.
रिटायरमेंट के बाद किश्तों में मिलेगा पैसा
ईपीएफओ ने रिटायर होने वाले सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) लाने का फैसला किया है. इसके अगले करीब दो महीनों में लागू होने की उम्मीद है. रिटायरमेंट पर एकमुश्त पूरा पैसा निकालने के बजाय आप इसे नियमित किश्तों में ले सकेंगे. खाते में बचे हुए पैसों पर पहले की तरह ईपीएफओ की ब्याज दर से ब्याज मिलता रहेगा. अगर भुगतान के दौरान सदस्य का निधन हो जाता है, तो नॉमिनी या परिवार के सदस्य बचा हुआ पैसा निकाल सकते हैं या किश्तें जारी रख सकते हैं. ईपीएफओ के अनुमान के मुताबिक, 55 साल से ऊपर के करीब 6.32 लाख सदस्यों , जिनका पीएफ बैलेंस 5 लाख रुपये से ज्यादा है को इसका सीधा फायदा मिल सकता है.
नौकरी जाने पर 2 महीने में ही फाइनल सेटलमेंट
बेरोजगारी के समय पैसों की दिक्कत को देखते हुए ईपीएफओ ने पुराने नियम में बदलाव किया है. अब नौकरी जाने या बेरोजगार रहने के 2 महीने बाद ही पीएफ का फाइनल सेटलमेंट क्लेम किया जा सकेगा. अक्टूबर 2025 में लागू की गई 12 महीने की अवधि को वापस ले लिया गया है. फाइनल पेंशन निकासी के लिए न्यूनतम 36 महीने की प्रतीक्षा अवधि पहले की तरह ही बनी रहेगी.
अतिरिक्त योगदान और गिग वर्कर्स के लिए नई पहल
ईपीएफओ ने सदस्यों को नियोक्ता के जरिए जाने बिना सीधे डिजिटल माध्यम से स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) देने के विकल्प पर भी विचार किया है. इसके साथ ही टिप्स, गिफ्ट या ग्रेच्युटी जैसी छोटी राशियों को यूएएन (UAN) से जुड़े पीएफ खातों में जमा करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है, जिससे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और घरेलू कामगारों को भी बचत का फायदा मिल सकेगा.