भारत और जापान ने अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है. टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. 2+2 वार्ता में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी. दोनों नेताओं ने बदलते वैश्विक हालात में भारत-जापान साझेदारी को शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया.
रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का स्वागत
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान, एशिया के दो मजबूत लोकतंत्र हैं और विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी के तहत आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे. ऐसे में मौजूदा वर्ष इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है. राजनाथ सिंह ने अगस्त 2025 में हुए सुरक्षा सहयोग संबंधी संयुक्त घोषणापत्र के तहत रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति पर संतोष जताया.
उन्होंने भारत में आयोजित वायुसेना अभ्यास ‘वीर गार्जियन-26’ में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया. इसके अलावा, 13 अक्टूबर 2026 को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच का भी स्वागत किया गया.
वैश्विक संकट के बीच भरोसेमंद साझेदारी जरूरी
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था कई तरह के संकटों और बदलावों से गुजर रही है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी संघर्षों का असर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है. इसके साथ ही आर्थिक अस्थिरता और कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई चुनौतियों ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. ऐसे समय में भारत और जापान जैसे भरोसेमंद साझेदारों की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है.
जयशंकर ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि समुद्री व्यापार के रास्तों और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा जरूरी है. खाड़ी क्षेत्र के हालात ने समुद्री मार्गों और रणनीतिक अवरोध बिंदुओं की अहमियत को और बढ़ा दिया है.