भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के भीतर कामकाज और प्रशासनिक फैसलों को लेकर खींचतान का मामला सामने आया है. सूचना का अधिकार (RTI) से मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि दो चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने आयोग के सीनियर उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज के तौर-तरीकों पर कड़ी आपत्ति जताई थी. दोनों आयुक्तों ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी. चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू के अनुसार, लगातार आगाह करने के बावजूद नियमों की अनदेखी की गई. वहीं, चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने प्रशासन प्रभाग से जुड़ी फाइल देखने की मांग की, तो उन्हें फाइल तक पहुंच देने से साफ मना कर दिया गया.
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बिना चर्चा काम के बंटवारे का आरोप
पूरा विवाद सीनियर अधिकारियों के बीच काम के बंटवारे और प्रशासनिक नियंत्रण से जुड़ा है. दोनों चुनाव आयुक्तों का आरोप है कि सीनियर उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने आयोग या अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ बिना किसी पूर्व चर्चा या सहमति के विभागों और जिम्मेदारियों में एकतरफा फेरबदल का आदेश जारी कर दिया. आयुक्तों ने चिंता जताई कि इस मनमाने बदलाव से मतदाता सूची के संवेदनशील आईटी सिस्टम की निगरानी और डेटा सुरक्षा को लेकर बड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं.
कैबिनेट सचिवालय ने क्यों नहीं किया दखल?
मामला सीधे कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन के पास पहुंचा, लेकिन सरकार ने इसमें सीधे हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया. कैबिनेट सचिवालय का मानना था कि यह पत्र दोनों आयुक्तों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में भेजे थे, न कि पूरे चुनाव आयोग के आधिकारिक प्रस्ताव के रूप में. ऐसे में सीधे कार्रवाई करना आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता में दखल माना जाता. इसलिए, कैबिनेट सचिव ने इन पत्रों को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कार्यालय को भेज दिया ताकि मामला आंतरिक रूप से सुलझाया जा सके. अब इस पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग के स्तर पर ही होना है.
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