समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. करीब दो दशक पुराने एक जमीन विवाद के मामले में पुलिस ने एक बार फिर उन पर शिकंजा कसा है. रविवार को पटवाई थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ नोटिस लेकर रामपुर स्थित आजम खान के आवास पर पहुंचे. आवास पर करीब 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद पुलिस टीम ने उनके अधिवक्ता को नोटिस तामील कराया और वापस लौट गई.
क्या है वर्ष 2006 का यह जमीन विवाद?
यह पूरा प्रकरण करीब 20 साल पुराना है. वर्ष 2006 में रामपुर के गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ‘तूती वाले मकबरे’ के पास स्थित एक जमीन से प्रशासन द्वारा कब्जा हटवाया गया था. इस प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में मोहल्ला सराय सहादत यार खां निवासी अफसर खां ने कानूनी लड़ाई शुरू की. शिकायतकर्ता का आरोप था कि संबंधित भूमि अफसर अली की थी और प्रशासन ने बिना कोई पूर्व नोटिस जारी किए ही वहां से कब्जा हटवा दिया.
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रशासन की यह पूरी कार्रवाई तत्कालीन मंत्री आजम खान के इशारे पर की गई थी. इसी शिकायत के आधार पर वर्ष 2007 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें आजम खां के साथ-साथ तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी को भी नामजद किया गया था.
मुकदमे की वर्तमान स्थिति और पुलिस का पक्ष
अदालती और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए यह मामला पिछले लंबे समय से लंबित है. इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक पवन कुमार शर्मा को सौंपी गई है. गौरतलब है कि मुकदमे के मूल वादी अफसर खां और नामजद आरोपी तत्कालीन एसडीएम नलिन सिंह अवस्थी, दोनों का ही निधन हो चुका है. वर्तमान में वादी पक्ष की ओर से जुल्फिकार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं.
मामले की पुष्टि करते हुए रामपुर के एसपी अनिल कुमार सिसौदिया ने बताया कि वर्ष 2007 में अवैध रूप से जमीन से कब्जा हटवाने के आरोप में यह केस दर्ज हुआ था. चूंकि मामले की जांच निरीक्षक पवन कुमार शर्मा कर रहे हैं, इसलिए विवेचना के क्रम में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वह नोटिस लेकर पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे थे.
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आजम खां और उनके परिवार के खिलाफ जमीन कब्जाने, डूंगरपुर प्रकरण और अन्य मामलों से जुड़े दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई मामलों में अदालती फैसलों के चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा है. ऐसे में दो दशक पुराने इस मामले में पुलिस की ताजा सक्रियता ने एक बार फिर रामपुर के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है.