Edited By Khushbu Goyal
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोटर लिस्ट और SIR के कारण विपक्षी दलों के निशाने पर हैं. (Credit- ANI)
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू होने वाली है. कांग्रेस नेता की शिकायत पर 20 साल पुराने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केरलम सरकार ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. 2 दिन पहले केस की फाइलें सरकार ने तलब की थीं, जिसके बाद आज केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सतर्कता जांच को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच करने के आदेश दिए. मामला 2006 में केरलम के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अनियमितताओं का है, जिसमें अनियमितताएं बतरने के आरोप CEC ज्ञानेश कुमार पर लगे हैं.
Thiruvananthapuram, Keralam: State Home Minister Ramesh Chennithala ordered a Vigilance investigation into the case involving Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, relating to allegations of irregularities during his tenure as the state’s Public Works Department Secretary in…
— ANI (@ANI) October 4, 2026
मामले में मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन ने आत्महत्या की थी, जो केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत MC रोड प्रोजेक्ट में शामिल PATI-BEL कंसोर्टियम से जुड़े थे. उन्होंने सुसाइड नोट में कथित तौर पर CEC ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया था. मामले में अब जांच इस आरोप के बाद शुरू की जा रही है कि बाहरी दबाव डाला गया और केस की मूल जांच को पटरी से उतार दिया गया. कांग्रेस नेता मलयिनकीज वेणुगोपाल की शिकायत पर गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने सतर्कता निदेशक को निर्देश दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में बाहरी प्रभाव के आरोपों की गहन जांच की जाए और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए.
बता दें कि ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरलम कैडर के IAS अधिकारी हैं. उन्होंने केरलम में कई बड़े पदों की जिम्मेदारी निभाई है. वर्तमान में ज्ञानेश कुमार भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त विकेश जोशी और सुखबीर सिंह संधू के द्वारा वोटर लिस्टों और SIR को लेकर उठाए गए सवालों के कारण वे विवादों में हैं. इसी बीच CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक केरलम का मामला है, जिसकी जांच के आदेश जारी हो गए हैं और केरलम सरकार ने जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में अगर इस मामले में वे दोषी साबित हुए तो उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ जाएंगे.
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