विवादित TV प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ा फैसला, सरकार ने 5 साल और बढ़ाया रिसर्च फाउंडेशन पर लगा बैन

भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विवादित टीवी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ बड़ा फैसला किया है. उनकी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) के तहत लगे बैन को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. जाकिर के इस संगठन पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और इसके फाउंडर प्रेसिडेंट जाकिर अब्दुल करीम नाइक धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देते हुए विरोधी भाषण देते हैं और लगातार अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं, जो देश के लिए सही नहीं है.

नाइक पर कट्टरपंथी बयान और भाषण देने के आरोप

केंद्रीय गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी राकेश राठी ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि जाकिर नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसक हैं. नाइक ने दुनियाभर में लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान और भाषण दिए हैं. जाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत फैला रहा था. भारत में और भारत से बाहर खास धर्म के युवाओं को आतंकवादी काम करने के लिए उकसा रहा था. अगर गैर-कानूनी कामों पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई या उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो रिसर्च फाउंडेशन अपनी गतिविधियां जारी रखेगा. सांप्रदायिक भेदभाव का माहौल बनाकर लोगों के मन को प्रदूषित करके देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ देगा.

2016 में भारत छोड़कर भाग गया था जाकिर नाइक

नाइक 2016 में भारत से भाग गया था, जब बांग्लादेश के ढाका में एक कैफे में हमले के लिए ज़िम्मेदार आतंकवादियों ने उससे प्रेरित होने का दावा किया था. इसके बाद, भारत सरकार ने नवंबर 2016 में नाइक और उसके संगठन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर पांच साल के लिए बैन लगा दिया था. सरकार ने 2021 में बैन को रिन्यू किया. शुक्रवार का आदेश इसके खत्म होने से एक दिन पहले आया है. नाइक अभी मलेशिया में रह रहा है, जहाँ उसे पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के राज में परमानेंट रेजिडेंसी दी गई थी. भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करने के लिए नाइक के एक्सट्रैडिशन की बार-बार रिक्वेस्ट की है. वह अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मिला और फरवरी 2025 में देश का दूसरा दौरा किया.

होम मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी कि अगर इसे रोका नहीं गया, तो IRF “अपने उन एक्टिविस्ट्स को फिर से इकट्ठा करेगा जो अभी भी फरार हैं,” देश के सेक्युलर ताने-बाने को खराब करेगा, देश विरोधी भावनाओं को फैलाएगा, और “मिलिटेंसी को सपोर्ट करके अलगाववाद को बढ़ाएगा.