वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने या कोई भी गलती ठीक कराने का बड़ा मौका आ गया है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR 2027 के तहत देश के 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. सूची जारी होने के साथ ही दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. मतदाता 11 दिसंबर 2026 तक अपने नाम में सुधार, नए नाम जोड़ने या नाम कटवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं. इस रिवीजन में बिहार में 13 लाख से ज्यादा मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए ड्राफ्ट सूची 17 नवंबर को आएगी.
यूपी के मतदाताओं के लिए क्या है तारीख?
यह प्रक्रिया कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ शुरू होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट सूची जारी होने की तारीख को पांच दिन आगे बढ़ा दिया गया है. अब यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर 2026 को जारी होगी. इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोग 16 दिसंबर 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे.
कैसे जुड़वाएं अपना नाम?
1 जनवरी 2027 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन कर सकते हैं.
- नया नाम जोड़ने के लिए: फॉर्म-6 भरना होगा.
- नाम कटवाने के लिए: फॉर्म-7 का इस्तेमाल करें.
- नाम या पते में सुधार के लिए: फॉर्म-8 भरें.
आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या ‘Voter Helpline App’ के जरिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी.
चुनाव आयोग के SIR, SSR और SR में क्या है अंतर?
- SIR: ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, जिसे वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन और वोटर रिकॉर्ड में मौजूद गलतियों की पहचान करने के लिए चलाया जाता है. इस प्रॉसेस के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर्स घर-घर जाकर मतदाताओं की डिटेल को पिछले SIR के पुराने डेटा से मैच करते हैं.
- SSR: ‘स्पेशल समरी रिवीजन’ का मकसद एलिजिबल वोटर्स को एड करते हुए और मौजूदा एंट्रीज में सुधार करके वोटर लिस्ट को अपडेट करना है. इसमें बड़े पैमाने पर इंटेसिव रिवीजन करने के बजाय, खास तौर से से दावों, आपत्तियों और मतदाता जानकारी में बदलावों पर ध्यान दिया जाता है.
- SR: ‘स्पेशल रिवीजन’ असम में चलाई गई एक अलग मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया है. इसे राज्य की खास हालात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जिसमें ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस’ (NRC) से जुड़ा डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन का इतिहास भी शामिल है.
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