मैथिली ठाकुर के पिता को बड़ा झटका, ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने लिया एक्शन, खाली कराई कब्जे वाली जमीन

अलीनगर की भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर विवादों में घिर गई हैं. उनके पिता रमेश ठाकुर पर पोखरभिंडा गांव में जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है. इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई. मैथिली ठाकुर ने खुद को निर्दोष बताया और आरोप लगाने वालों को दोषी ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, इस मामले पर प्रशासन हरकत में आया. गुरुवार को डीसीएलआर अजय कुमार दल-बल के साथ विवादित स्थल पर पहुंचे और जमीन का मुआयना किया. इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता आवेदकों और स्थानीय ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली. चारों तरफ जमीन का निरीक्षण करने के बाद डीसीएलआर ने विवादित भूमि को चिह्नित किया.

प्रारंभिक सीमांकन के बाद डीसीएलआर ने मुख्य द्वार के बाहर लगाए गए खरंजा और डिवाइडर को तत्काल तोड़ने का आदेश दिया. इसके साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से प्रशासन के अगले आदेश तक क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. डीसीएलआर के निर्देश पर मजदूरों ने गेट के बाहर बने खरंजा और डिवाइडर को तोड़ने का काम शुरू कर दिया. डीसीएलआर ने स्पष्ट किया कि जमीन संबंधी दस्तावेजों की जांच के आधार पर ही विवाद का विधिसम्मत निपटारा किया जाएगा.

मैथिली ठाकुर पर क्या हैं आरोप?
मौके पर मौजूद तारडीह सीओ आलोक कुमार के समक्ष शिकायतकर्ता गगन मिश्र ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उनकी 12 धुर निजी जमीन पर रातोंरात जबरन चहारदीवारी और गेट का निर्माण करा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह सूचना मिलने पर जब वे मौके पर पहुंचे और विधायक के पिता रमेश ठाकुर से निर्माण के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने तरह-तरह की धमकियां देनी शुरू कर दीं. गगन मिश्र के अनुसार, उनसे कहा गया कि यहां से भाग जाओ, अन्यथा किसी झूठे मामले में फंसा देंगे. एक अन्य आवेदक रामउदार मिश्र ने भी आरोप लगाया कि रमेश ठाकुर ने उनकी डेढ़ कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है. विरोध करने पर उन्हें भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं.

क्या बोले डीसीएलआर?
डीसीएलआर अजय कुमार ने बताया कि गेट के बाहर बने खरंजा और डिवाइडर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. अंचल अमीन द्वारा विवादित जमीन की पैमाइश भी की जा रही है. इसकी रिपोर्ट देर शाम तक मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को आगामी 14 नवंबर को आयोजित जनता दरबार में जमीन के मूल कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा गया है. यदि जनता दरबार में किसी कारणवश विवाद का समाधान नहीं हो पाता है तो पीड़ित पक्ष डीसीएलआर कोर्ट में अपील दायर कर सकता है.

वहीं, तारडीह सीओ आलोक कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर मधुबनी और दरभंगा दोनों जिलों की सीमाएं आपस में जुड़ती हैं. दरभंगा जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाली विवादित जमीन की मापी कराकर तत्काल मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा. मधुबनी जिले के लखनौर अंचल के सीओ को भी आवेदन दिया जाएगा. डिहबार बाबा मंदिर, देवारी बाबा मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर तथा सार्वजनिक सड़क की जमीन का संयुक्त सीमांकन कराकर पूरे मामले का स्थायी समाधान किया जाएगा.

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