'बालिग महिला को जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी', इंटर कास्ट मैरिज पर बॉम्बे HC की टिप्पणी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंटर कास्ट मैरिज से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एक बालिग महिला को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी है, चाहे उसका धर्म, जाति या आस्था कुछ भी हो. यह मामला 21 वर्षीय एक हिंदू महिला से जुड़ा है, जिसने एक मुस्लिम युवक से शादी की है. महिला ने अपने परिवार से मिल रही धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच ने इस आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई की.

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मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी महिला

महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार-पांच सालों से 21 वर्षीय मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी और दोनों के परिवार इस बारे में जानते थे. दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली, जिसके बाद सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क किया. महिला का आरोप है कि धारावी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसके माता-पिता उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए. किसी तरह मुंबई लौटने के बाद उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

संविधान देता है अपनी पसंद से शादी का हक

सुनवाई के दौरान महिला के वकील आरके मेंडडकर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता बालिग है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने में सक्षम है. उन्होंने साल 2018 के सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ‘शफीन जहां बनाम अशोकन के एम’ मामले का हवाला दिया. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ‘जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार’ का अहम हिस्सा है.

पुलिस को कानून के दायरे में काम करने के निर्देश

याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए. इस पर हाई कोर्ट की बेंच ने कोई सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए याचिका का निपटारा कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम करना चाहिए.

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