Budget 2024 Allocation For Salaries Of Union Ministers And Entertainment Of Guests : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। इसमें मंत्री परिषद, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मेहमानों की सेवा व मनोरंजन पर होने वाले खर्च के लिए 1248.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पिछले साल से तुलना करें तो इस बार इस राशि में कटौती की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए यह राशि 1803.01 करोड़ रुपये थी।
इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या, बता रहे हैं प्रवीण कुमार
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इस बार के बजट में मंत्री परिषद के खर्च के लिए 832.81 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 1289.28 करोड़ रुपये थी। यह प्रावधान कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, स्वागत और अन्य भत्तों व यात्रा पर खर्च के लिए है। इसमें वीवीआईपी शख्सियतों के लिए विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान संचालन का प्रावधान भी शामिल है।
एंटरटेनमेंट के लिए मिला इतना पैसा
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को 200 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। पिछले साल इसके लिए 299.30 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। यह प्रावधान यह प्रावधान सेक्रेटेरिएट के प्रशासनिक खर्चों और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट पर खर्च के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष में भी इस पर इतना ही खर्च किया गया था।
ये चुनावी बजट नहीं है और इसे दूरदर्शिता को देखते हुए बनाया गया है: वित्तीय मामलों के जानकार रवि और हिमांशु
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ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के लिए 76.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 75 करोड़ रुपये थी। इस राशि से एडवाइजर ऑफिस और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खर्च उठाया जाता है। कैबिनेट सचिवालय को 70 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले वित्त वर्ष में इसे 70.20 करोड़ रुपये दिए गए थे। बता दें कि इस पैसे से केमिकल वेपंस कन्वेंशन के प्रशासनिक खर्च उठाए जाएंगे।
पीएमओ के लिए आवंटन में इजाफा
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के लिए इस बार 63.30 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। पिछले वित्त वर्ष यह राशि 62.65 करोड़ रुपये रही थी। बजट में पूर्व राज्यपालों को सचिवालय असिस्टेंट के लिए 1.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल यह राशि 1.30 करोड़ रुपये थी। इसके तहत पूर्व राज्यपालों को सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस का भुगतान किया जाता है।
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