जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा, 'हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन कहां है? हमारे पीएम बिना डेडलाइन के हेडलाइन देने में माहिर हैं। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जनगणना आयुक्त कार्यालय, जिसे जाति जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, को बजट में 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। लेकिन 24 दिसंबर 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जनगणना के लिए 8254 करोड़ रुपये की जरूरत है... तो, उद्देश्य और मंशा क्या है? केवल एक हेडलाइन?
#watch | Delhi | On Centre's decision to conduct caste census, Congress MP Jairam Ramesh says, "Like Rahul Gandhi said yesterday, 'headline toh de diya, lekin deadline kaha hai? Our PM is an expert in giving headlines without deadlines... In 2025-26, the census commissioner's… pic.twitter.com/g5kYM4hOVK
— ANI (@ANI) May 1, 2025