8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वेतन आयोग पूरे देश में एक जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लोकसभा में रिटन रिप्लाई सबमिट करके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसकी जानकारी दी। वहीं वेतन आयोग लागू होते ही देशभर में सरकार कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में इजाफा हो जाएगा।
वित्त राज्य मंत्री ने यह जानकारी भी दी है कि वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों, सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से सुझाव मांग लिए हैं। वेतन आयोग का उद्देश्य महंगाई और आर्थिक स्थिति के आधार पर कर्मचारियों की आय को बैलेंस करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।
कब खत्म होगा 7वें आयोग का कार्यकाल?
बता दें कि 8वें वेतन आयोग के गठन को केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, क्योंकि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। इस घोषणा पर आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी में मुहर लगा दी।
वेतन आयोग लागू होने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 से 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, बेसिक सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी।
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क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का गुणक है। इस फैक्टर का इस्तेमाल वेतन आयोग के मामले में किया जाता है। वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के नए वेतन की गणना करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इस फैक्टर के प्रयोग से पुराने से नए वेतन में एक समान वृद्धि सुनिश्चित होती है।
7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट सेक्टर 1.90, 2.08, 2.86, इससे ज्यादा या इससे कम हो सकता है, लेकिन चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग में 1.90 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। अगर यह फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो सैलरी बढ़कर 34200 रुपये हो जाएगी।
