Edited By Parmod chaudhary
8th Pay Commission News: जल्द कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है। कर्मचारी अक्सर शिकायत करते हैं कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। उनकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो रहीं। अब सरकार और केंद्रीय वेतन आयोगों ने इन शिकायतों को ध्यान में रखकर कई सिफारिशों के साथ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन किए हैं। सरकार ने पहली बार 1946 में पहला वेतनमान आयोग गठित किया था। जिसके बाद जितने भी आयोग बने, किसी से भी कर्मचारी खुश नहीं दिखे। सबकी आलोचनाएं हुईं। जिनको ध्यान में रखते हुए इस बार केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव 8वें वेतन आयोग में किए हैं।
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हालांकि सरकार ने मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी और आर्थिक सरंचना में बदलाव की झलक इससे पहले आए दो वेतन आयोगों में दिखाई थी। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई सुधार किए गए थे। जिससे लाखों कर्मचारियों के वित्तीय परिदृश्य को नई दिशा मिली। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
Long pending due happened today Prime minister Narendra Modi meeting with staff side from the JCM for Central Government employees!! #NPS #ups #CentralGovernmentemployees pic.twitter.com/sdu759o3Ej
— 8th pay commission (@8thpaycommision) August 24, 2024
छठे वेतन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी। जिसे अगस्त 2008 में अप्रूवल मिली। जिसमें न्यूनतम मूल वेतन 7 हजार रुपये रखा गया था। इसमें फिटमेंट फैक्टर की शुरुआत में 1.74 की संस्तुति केंद्र सरकार ने की थी। जिसे बाद में बढ़ाकर 1.86 कर दिया गया था। वहीं, 1 जनवरी 2006 से इसे लागू किया गया था। वहीं, कर्मचारियों को भत्तों का लाभ 1 सितंबर 2008 से मिला था। वहीं, जीवन निर्वाह भत्ते (DA) में 16 से 22 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।
7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था। जिसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। इसमें न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये रखा गया था। वहीं, फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस वेतन आयोग में मूल वेतन में 11 हजार की बढ़ोतरी की गई थी।
All India consumer price index for industrial workers (AICPI-IW) for the month of July 2024 increased by 1.3 point and stood @ 142.7. #AICPI #dearnessallowance #centralgovernmentemployees pic.twitter.com/MhOOfuA5iw
— 8th pay commission (@8thpaycommision) September 10, 2024
माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा इसको लेकर नहीं की है। माना जा रहा है कि मूल वेतन में 20 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी लेवल एक का वेतन 34560 रुपये तक हो सकता है। वहीं, लेवल 18 वेतन में 4.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आकर्षक लाभ केंद्र सरकार दे सकती है। कई भत्तों का विस्तार किया जा सकता है। वहीं, बताया जा रहा है कि वेतन मैट्रिक्स को तैयार करने में सरकार ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर का यूज किया है। जिससे काफी लाभ कर्मियों को मिल सकते हैं।
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