Written By Akarsh Shukla
केंद्र सकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 10,016 करोड़ रुपये के भत्ते को मंजूरी दे दी है. (Photo: ANI)
दिवाली से ठीक पहले मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें से एक महंगाई भत्ता भी था. केंद्र सकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 10,016 करोड़ रुपये के भत्ते को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 60 से 63 फीसदी हो चुका है. हालांकि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर बड़ा असर पड़ेगा.
बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई, 2026 से लागू माना जाएगा, इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होने से उन्हें आर्थिक मजबूती मिलेगी. आपको बता दें कि महंगाई भत्ता सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत के लिए देती है. यह पैसा कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक फिक्स प्रतिशत होता है.
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कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज कैबिनेट ने चार बड़े फैसले लिए हैं. इनमें से दो फैसले हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी मजबूत करेंगे. इनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. खास तौर पर, आज कंटेनर बनाने के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है.
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अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, ‘प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने खेल का सामान बनाने की एक योजना को भी मंजूरी दी है… तीसरी पहल हमारे ग्रामीण इलाकों में क्षमता निर्माण पर केंद्रित है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विकास स्थानीय योजना के जरिए हो, स्थानीय समस्याओं का समाधान करे और स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करे… यह तीसरी पहल, ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम योजना’, कुछ अलग है. इसे जमीनी स्तर की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
अंत में, चौथा फैसला प्रधानमंत्री की ओर से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का तोहफा है, जिसके तहत उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की गई है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट द्वारा लिए गए ये चार प्रमुख फैसले हैं.’
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘आज दी गई तीसरी मंजूरी बेहद महत्वपूर्ण है. यह देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी. विकसित ग्राम स्वराज योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर क्षमता विकसित करना, स्थानीय संसाधनों और चुनौतियों की पहचान करना तथा क्षेत्र की जरूरतों, संसाधनों और उपलब्ध क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करना है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘यह पहल सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, जवाबदेही और स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी. यह पांच साल की योजना है, जिसके लिए 7,395 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इस योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा. इसके दायरे में लगभग 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकाय आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि कई आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक स्थानीय निकाय मौजूद हैं. इस योजना को उन निकायों में भी लागू किया जाएगा.’
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