नई दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022 के बारे में बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय मध्यस्थता करना है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह एक छोटा विधेयक है लेकिन कभी-कभी “एक छोटा कदम एक बड़ी छलांग हो सकता है।
Lok Sabha passes New Delhi International Arbitration (Amendment) Bill
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— ANI Digital (@ani_digital) August 8, 2022
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मंत्री ने आगे कहा कि मध्यस्थता से देश में लंबित मामलों को कम करने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र निर्धारित समय से चार दिन पहले समाप्त हो गया है। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था। यह 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था। लेकिन अब संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विदाई दी
सोमवार को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में सदन में विदाई दी गई। नायडू बुधवार को पद छोड़ देंगे और उनके उत्तराधिकारी जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को पद की शपथ लेंगे।
