---विज्ञापन---

गैजेट्स

अब सरकार की नजरों में ये 3 प्रसिद्ध स्मार्टफोन कंपनियां, टैक्स चोरी का आरोप

सरकार की नजरों में तीन प्रसिद्ध स्मार्टफोन कंपनियां आ चुकी हैं। शाओमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) और वीवो (Vivo) नामक स्मार्टफोन ब्रांड पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। ये तीनों ही कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। हालांकि, अब इन 3 तीनों ब्रांड का नाम टैक्स चोरी को लेकर सामने आया […]

Author Edited By : Simran Singh Updated: Aug 3, 2022 09:25
Chinese mobile company

सरकार की नजरों में तीन प्रसिद्ध स्मार्टफोन कंपनियां आ चुकी हैं। शाओमी (Xiaomi), ओप्पो (Oppo) और वीवो (Vivo) नामक स्मार्टफोन ब्रांड पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा है। ये तीनों ही कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। हालांकि, अब इन 3 तीनों ब्रांड का नाम टैक्स चोरी को लेकर सामने आया है।

बता दें कि 02 अगस्त, मंगलवार को राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर 3 चीनी कंपनियों पर टैक्स चोरी के मामले पर बनी हुई है। इस मामले में सरकार की ओर से शोओमी, वीवो और ओप्पो को नोटिस भी भेजा जा चुका है।

---विज्ञापन---

Oppo पर टैक्स चोरी का आरोप

डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अनुसार ओप्पो के लिए 4,389 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है। कस्टम ड्यूटी में शॉर्ट पेमेंट के आधार पर ये नोटिस मिस-डिक्लेरेशन के कारणदिया गया है। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार की नजर में ओप्पो ने करीब 2981 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है।

Vivo को भी भेजा नोटिस

वीवो स्मार्टफोन कंपनी को भी 2217 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस भेजा गया है। इस कंपनी द्वारा 60 करोड़ रुपये का वॉलंटरी डिपॉजिट किया गया है। वित्त मंत्री ने इस कंपनी को लेकर कहा कि ED 18 अन्य कंपनियों पर भी अपनी नजर बनाकर रख रही है जिसे Vivo द्वारा स्थापित किया गया है।

---विज्ञापन---

Xiaomi पर भी है आरोप

सरकार का कहना है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाओमी ने इंपोर्टेड गुड्स पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट मामले में 1,408 करोड़ रुपये की चोरी की है। इसे लेकर कंपनी को नोटिस भी भेज दिया गया है। शाओमी तीन ब्रांड्स Redmi, Poco और MI डील करती है, जिस कारण तीन नोटिस भेजे गए हैं। ऐसे में कंपनी ने सिर्फ 46 लाख रुपये जमा किए हैं। जबकि, कंपनी को करीब 653 करोड़ रुपये देना चाहिए।

First published on: Aug 03, 2022 09:25 AM
संबंधित खबरें