Nitin Arora
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Standard Deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण (2023) में प्रस्तावित किया था कि नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों को मानक कटौती का लाभ दिया गया है। घोषणा के बाद से, करदाताओं में कुछ भ्रम रहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती प्रावधान सभी वेतनभोगी व्यक्तियों पर लागू होगा या नहीं।
प्रस्तावित मानक कटौती प्रावधान की प्रयोज्यता के बारे में भ्रम पैदा हुआ है, क्योंकि सीतारमण के भाषण में उल्लेख किया गया था कि 15.5 लाख रुपये से अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को 52,500 रुपये का लाभ होगा। लेकिन दूसरों का क्या जो कम कमा रहे हैं?
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सभी का होगा फायदा
खैर, वित्त मंत्री नई कर व्यवस्था में मानक कटौती प्रावधान की शुरूआत के संभावित प्रभाव का केवल एक उदाहरण दे रहे थे। हालांकि, कर विशेषज्ञों और यहां तक कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था के तहत प्रदान की जाने वाली मानक कटौती सभी वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगी।
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सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बजट के बाद के स्पष्टीकरण में समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सभी वेतनभोगी करदाताओं को नई व्यवस्था में मानक कटौती उपलब्ध कराई गई है।
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गुप्ता के हवाले से एजेंसी ने बताया, ‘भारत में लगभग 3.5 करोड़ वेतनभोगी करदाता हैं और प्रत्येक वेतनभोगी करदाता यदि नई व्यवस्था का चुनाव करता है तो वह पुरानी व्यवस्था के बराबर हो जाएगा क्योंकि नई व्यवस्था में मानक कटौती उपलब्ध कराई गई है… इसलिए समता के संदर्भ में इसे स्थापित किया गया है।’
नई व्यवस्था में 50,000 रुपये के मानक कटौती को शामिल करने के साथ, 50,000 रुपये तक की आय वाले वेतनभोगी करदाताओं को किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
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