Edited By Simran Singh
RBI UPI Now Pay Later Service: आजकल हर कोई डिजिटल पेमेंट को अपना रहा है। इसके लिए यूपीआई का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल समय के साथ बदलता जा रहा है। इसमें अलग-अलग फीचर्स और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई नई सुविधाओं को पेश किया जाता है। आरबीआई की ओर से यूपीआई यूजर्स के लिए क्रेडिट लाइन सर्विस को मंजूरी दे दी है।
आरबीआई ने यूपीआई यूजर्स को क्रेडिट कार्ड की सर्विस प्रदान कर दी है। ऐसे में आपके सेविंग या सैलरी जैसे बैंक खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी यूपीआई यूजर्स पेमेंट कर पाएंगे। UPI Payment करने के लिए यूपीआई की नाउ पे लेटर सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। भुगतान करने के बाद आप इन पैसों को बाद में चुका सकते हैं।
आरबीआई ने बाद में भुगतान करने की सुविधा यानी यूपीआई नाउ पे लेटर को एक तरह की क्रेडिट लाइन के तहत पेश किया है। इसका इस्तेमाल आपके लिए तब फायदेमंद साबित हो सकता है जब आपके बैंक खाते में पैसे न हो। जरूरत के समय आप यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्विस का फायदा आपको अपने क्रेडिट स्कोर के तहत मिल सकेगा।
यूपीआई पेमेंट के लिए यूजर्स को सिर्फ बैंक या डेविड कार्ड नहीं बल्कि कई तरह के अन्य ऑप्शन्स भी लिंक करने के लिए मिलते हैं। आप अपने सेविंग अकाउंट के अलावा यूपीआई को क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, यूपीआई क्रेडिट लाइन और प्रीपेड वॉलेट से भी लिंक कर सकते हैं।
कई बैंक की ओर से यूपीआई नाउ पे लेटर की सर्विस को शुरू कर दिया गया है। इसे चेक करने के लिए आपको अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग ऐप को ओपन करना होगा। यहां पर आपको प्री-अप्रूव्ड लोन सेक्शन मिलेगा, जिसे पर क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई नाउ पे लेटर की सर्विस मिल सकती है। हर बैंक में ये सुविधा अलग नाम या तरीके से उपलब्ध हो सकती है। कन्फर्म करने के लिए आपको अपने बैंक से संपर्क कर लेना चाहिए।
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वैसे तो यूपीआई नाउ पे लेटर सर्विस के तहत आप कितना लेनदेन कर सकते हैं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है। हालांकि, आप इस सर्विस का इस्तेमाल 7,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करने के बाद आपको इन पैसों को 45 दिनों के अंदर चुकाने होंगे। ऐसा न करने पर आपको लेट फीस के साथ 42.8% तक का भारी ब्याज दर का भुगतान भी करना होगा। साथ में भुगतान पर जीएसटी भी शामिल होगा, जिसे चुकाना जरूरी होगा।
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