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Old Pension: सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई पुरानी पेंशन योजना, अब मिलेंगे ये बड़े फायदे!

Old Pension: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच कई राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वहीं, कई राज्यों में नई पेंशन योजना (new pension scheme) ही चल रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए […]

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Old Pension: देशभर में पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच कई राज्यों ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। वहीं, कई राज्यों में नई पेंशन योजना (new pension scheme) ही चल रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की घोषणा की है। राज्य उन राज्यों की लीग में शामिल हो गया है, जिन्होंने नई पेंशन योजना (NPS) के बजाय पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुना है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब अन्य राज्य हैं जहां राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में कांग्रेस है।

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पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर क्या होगा फायदा

पुरानी पेंशन योजना के तहत, राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलेगी यानी लास्ट बार आए वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर। इसके अलावा कर्मचारी वर्ष में दो बार महंगाई भत्ता (DR) के संशोधन का लाभ पाने के भी पात्र होंगे। यह भुगतान तय है और वेतन से कोई कटौती नहीं होगी। यह नई पेंशन योजना के इसलिए विपरीत है, क्योंकि उसमें कर्मचारियों को अपने वेतन से पेंशन के लिए 10 और 14 प्रतिशत योगदान करना होता था।

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कांग्रेस सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वित्त विभाग की ओर से नियम, शर्तें और एसओपी जारी कर दी गई है। बता दें कि एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

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महिलाओं को ये फायदा भी होगा

इसके अलावा राज्य सरकार महिलाओं के लिए भी एक योजना बना रही है। इसमें 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए एक महीने में एक लाख रोजगार सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

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First published on: Jan 23, 2023 12:41 PM

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