Relief for Govt Employees: क्या सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द रिटायर करने की तैयारी में है? इस सवाल का जवाब आ गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है।
ऐसे शुरू हुआ मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत दरअसल तब हुई जब भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या (BJP MP Tejasvi Surya) ने संसद में एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा में बदलाव कर 30 साल की सेवा या 60 साल की उम्र में से जो भी पहले हो करने पर विचार किया जा रहा है? ताकि सिविल सेवाओं में एकरूपता लाई जा सके और देश के युवाओं, विशेष रूप से वर्ष 2000 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।
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अटकलों पर विराम
सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र घटाकर युवाओं को नौकरी की उसकी कोई योजना नहीं है। इसके बजाये उसका ध्यान रोजगार मेले जैसी पहलों को अमल में लाकर युवाओं को जॉब दिलाने पर केंद्रित है। अपने इस स्पष्टीकरण से सरकार ने सभी तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है।
खारिज किया सुझाव
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर एक समान सेवानिवृत्ति नीति अपनाने की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है। सांसद तेजस्वी सूर्या ने सुझाव दिया गया था कि इस तरह के बदलावों से सिविल सेवाओं में एकरूपता पैदा हो सकती है और वर्ष 2000 के बाद पैदा हुए युवा उम्मीदवारों को नौकरी अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, सरकार ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया है।
