Govt new rules for Chinese Mobile Companies: केंद्र सरकार ने भारत में कारोबार करने के लिए चीनी मोबाइल कंपनियों के लिए कुछ नियम तैयार किए हैं। इसमें कंपनियों को दिशार्निदेश जारी करते हुए Xiaomi, Oppo, Realme और Vivo को अपने स्थानीय परिचालन में भारतीय इक्विटी भागीदारों को शामिल करने के लिए कहा है।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने चीनी मोबाइल हैंडसेट कंपनियों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO), मुख्य तकनीकी अधिकारी (CTO), आदि जैसी शीर्ष भूमिकाओं में भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए कहा है।
इसके अलावा सरकार ने चीनी मोबाइल फर्मों को भारतीय अनुबंध निर्माताओं को नियुक्त करने, भारत से निर्यात का विस्तार करने और केवल स्थानीय वितरकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
साथ ही सरकार द्वारा उन्हें कर चोरी के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है और कानूनी अनुपालन का निर्देश दिया गया है।
क्या है मामला?
चीनी फर्मों के लिए नए नियम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा निर्देशित किए गए थे जिसमें सरकार ने चीनी मोबाइल फर्मों और इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के साथ संवाद किया था।
यह बैठक इसलिए हुई क्योंकि कई चीनी स्मार्टफोन निर्माता कर चोरी और हजारों करोड़ रुपये के अवैध प्रेषण के लिए जांच के दायरे में हैं। केंद्र चाहता है कि ये कंपनियां स्थानीय प्रतिभाओं का लाभ उठाएं और भारत को अपना निर्यात और उत्पादन आधार बनाएं।
पिछले महीने केंद्र ने निवेश आकर्षित करने और भारतीय कंपनियों की क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी थी। पीएलआई योजना का बजट परिव्यय छह साल की अवधि के लिए 17,000 करोड़ रुपये है।
