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Good news for online payers: अब इस क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

UPI Update: हाल ही में NPCI के एक सर्कुलर में कहा गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर रुपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card) के उपयोग के लिए आरबीआई के निर्देश के अनुरूप 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभी पढ़ें – सरकार ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने […]

Author Edited By : Nitin Arora Updated: Oct 6, 2022 11:56

UPI Update: हाल ही में NPCI के एक सर्कुलर में कहा गया है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर रुपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card) के उपयोग के लिए आरबीआई के निर्देश के अनुरूप 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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RuPay क्रेडिट कार्ड पिछले चार वर्षों से चालू है, और सभी प्रमुख बैंक से जुड़ा हुआ है और वाणिज्यिक और खुदरा दोनों क्षेत्रों के लिए वृद्धिशील कार्ड जारी कर रहा है। 4 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में कहा गया है, ‘ऐप्स पर क्रेडिट कार्ड ऑन-बोर्डिंग के दौरान, डिवाइस बाइंडिंग और यूपीआई पिन सेटिंग प्रक्रिया में सभी प्रकार के लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड सक्षम करने के लिए ग्राहक सहमति के रूप में शामिल किया जाएगा और माना जाएगा।’

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने सर्कुलर में कहा कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने के लिए ऐप की मौजूदा प्रक्रिया क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगी। यह नोट किया गया है कि इस श्रेणी के लिए निल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) 2,000 रुपये से कम और उसके बराबर लेनदेन राशि तक लागू होगा।

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एमडीआर एक व्यापारी द्वारा किसी बैंक को अपने ग्राहकों से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान की जाने वाली लागत है, जब भी उनके स्टोर में भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग किया जाता है। व्यापारी छूट दर लेनदेन राशि के प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। बताया गया कि यह परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू है और सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की सामग्री को ध्यान में रखें और संबंधित हितधारकों के ध्यान में लाएं।

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सर्कुलर के अनुसार, यूपीआई ऐप भुगतान करते समय आसानी से सुलभ लेनदेन इतिहास और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले यूजर इंटरफेस के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक द्वारा किए गए लेनदेन पर पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

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First published on: Oct 05, 2022 01:45 PM

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