8th Pay Commission Latest News: अगर आप भी अपनी सैलरी और पेंशन में बंपर उछाल का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है. दरअसल, बुधवार 25 फरवरी को दिल्ली में नेशनल काउंसिल-जेसीएम (JCM) की ड्राफ्टिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उस मेमोरेंडम (ज्ञापन) को अंतिम रूप देना था, जो सरकार और वेतन आयोग को सौंपा जाना है. आइए, जानते हैं कि 2 घंटे चली इस बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हुआ और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.
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इन 5 बड़े मुद्दों पर हुई गरमागरम चर्चा
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे कर्मचारियों की यूनियन AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बैठक में कर्मचारियों की भविष्य की सैलरी का पूरा ढांचा तैयार करने पर बात हुई है. इनमें से ये 5 सबसे महत्वपूर्ण हैं:
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- फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor): सबसे ज्यादा चर्चा इस बात पर रही कि फिटमेंट फैक्टर क्या हो? कर्मचारी संघ 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग पर अड़े हैं.
- न्यूनतम वेतन (Minimum Salary): देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कम से कम सैलरी कितनी तय की जाए, इस पर विस्तार से मंथन हुआ
- सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment): मांग की गई है कि हर साल होने वाली वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) को बढ़ाकर 7% किया जाए.
- भत्ते (Allowances): एचआरए (HRA), टीए (TA) और अन्य मेडिकल अलाउंस में किस तरह का बदलाव हो, इस पर भी सुझाव तैयार किए गए.
- वेतन पैटर्न: नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी बराबर लाभ मिले.
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भेदभाव खत्म करने की मांग!
मीटिंग में ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और ऑटोनॉमस (स्वायत्त) संस्थानों के लाखों कर्मचारियों को भी जेसीएम में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. अक्सर इन कर्मचारियों तक केंद्र के नियम पहुंचने में देरी होती है, जिसे अब खत्म करने की मांग की गई है.
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पिक्चर अभी बाकी है, 10 मार्च को अगली बैठक
हालांकि चर्चा 2 घंटे तक चली, लेकिन अभी बातचीत पूरी नहीं हुई है. 10 मार्च के बाद एक और बड़ी बैठक होगी. 10 मार्च की बैठक के बाद एक संयुक्त ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे औपचारिक रूप से आयोग को सौंपा जाएगा.
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पुरानी पेंशन (OPS) का ब्रह्मास्त्र
वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग अभी भी सबसे ऊपर है. कर्मचारी संघों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 8वें वेतन आयोग के साथ-साथ OPS की बहाली को केंद्र बिंदु में रखेंगे.
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आगे क्या होगा?
8वें वेतन आयोग की ये बैठकें अगले एक दशक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत तय करेंगी. अगर 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा. फिलहाल सबकी नजरें 10 मार्च की बैठक पर टिकी हैं.
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- भत्ते (Allowances): एचआरए (HRA), टीए (TA) और अन्य मेडिकल अलाउंस में किस तरह का बदलाव हो, इस पर भी सुझाव तैयार किए गए.
- वेतन पैटर्न: नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो ताकि निचले स्तर के कर्मचारियों को भी बराबर लाभ मिले.
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