8th Pay Commission latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है. यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बदलाव पर काम करेगा. खबरों की मानें तो 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (DA) शून्य हो सकता है. वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 58% DA मिलता है.
8वें वेतन आयोग में भत्तों में बदलाव
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा. खबरों की मानें तो 8वें वेतन आयोग के तहत DA शून्य हो सकता है. उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर मौजूदा DA को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा. इसके बाद DA की गणना शून्य से शुरू होगी. जिस तरह सरकार वर्तमान में साल में दो बार DA बढ़ाती है, यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. वर्तमान में, सरकार DA में सालाना औसतन 7 से 8% की बढ़ोतरी करती है.
नया वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है. इसका मतलब है कि नया वेतन आयोग 2027 की शुरुआत तक लागू होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिसका उपयोग पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन को गुणा करके नया मूल वेतन प्राप्त करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था. इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 था, तो नया मूल वेतन 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये होगा. अब, 8वें वेतन आयोग में, यह फिटमेंट फैक्टर 2.0 और 2.5 के बीच होने की उम्मीद है.
कैसे कैलकुलेट होगी सैलरी?
नया सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर को पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन से गुणा करके निर्धारित किया जाता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 35,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 है, तो नया मूल वेतन 35,000 × 2.11 = 73,850 रुपये होगा.
अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो वेतन कितना होगा?
अगर किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 50,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 है, तो नया वेतन 50,000 × 2.0 = 1,00,000 रुपये होगा. इसमें मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी जोड़े जाएंगे. इसके अतिरिक्त, HRA (मकान किराया भत्ता) और DA (महंगाई भत्ता) जैसे भत्ते भी मूल वेतन के आधार पर बढ़ते हैं. बता दें कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के 18 स्तर हैं.