ABS Mandatory for All Two-Wheelers: भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा टू-व्हीलर शामिल हैं। आकड़े बताते हैं कि साल 2022 में, लगभग 75,000 मौतें टू-व्हीलर्स से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण हुईं। अभी भी 100cc और 125cc बाइक ड्रम और डिस्क ब्रेक के साथ आ रही हैं जबकि इनमें जरूरत ABS(एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) की है। बजाज ने अपनी प्लेटिना 110cc बाइक में ABS की सुविधा दी थी,लेकिन अब बाइक बंद हो चुकी है। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) सभी बाइक और स्कूटर के लिए ABS अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। यह नया नियम जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।
सभी टू-व्हीलर्स के लिए ABS अनिवार्य
सभी टू-व्हीलर्स के लिए ABS (एंटी लॉक ब्रेकिंग) अनिवार्य होना है। लेकिन अभी तक ABS की सुविधा 125cc से ज्यादा क्षमता वाले सभी टू-व्हीलर्स के लिए ABS (सिंगल चैनल ABS) अनिवार्य है। यह नियम 11 kW (लगभग 15 hp) या उससे अधिक के पावर आउटपुट के आधार पर भी लागू किया जा सकता है। 0.1 kW/kg या उससे अधिक के पावर-टू-वेट अनुपात वाले किसी भी दोपहिया वाहन को भी ABS से लैस किया जाना चाहिए।
अभी तक 100cc से लेकर125cc बाइक में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) अनिवार्य किया गया है। लेकिन फीचर उतना असरदार नहीं है जितना ABS होता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको बेहतर और भरोसेमंद ब्रेकिंग का अनुभव देता है और सुरक्षित ब्रेकिंग मिलती है। अध्ययनों से पता चला है कि ABS दोपहिया दुर्घटनाओं को 33% तक कम कर सकता है। इसका मतलब है कि दोपहिया वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं से जुड़ी मौतों और चोटों में महत्वपूर्ण कमी। खासकर तब जब देश में सभी बाइक और स्कूटर के लिए ABS अनिवार्य कर दिया गया है।
ABS अपग्रेड करने की कॉस्ट
ABS अपग्रेड करने में कितना खर्च आ सकता है ? यह एक जरूरी सवाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंट्री-लेवल बाइक और स्कूटर की लागत में लगभग 6,000 रुपये से 10,000 रुपये की वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि, बड़े वॉल्यूम के साथ, OEM प्रति यूनिट ABS अपग्रेड लागत को कम किया जा सकता है। लेकिन यह मूल्य थोड़ा ज्यादा है और इसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार एंट्री-लेवल कम्यूटर सेगमेंट में ABS अपग्रेड की कीमत में कटौती कर सकती है। ABS अपग्रेड की लागत की कुछ हद तक भरपाई के लिए वर्तमान जीएसटी दर 28% में शायद ढील दी जा सकती है।
इसके साथ ही MORTH हर नए टू-व्हीलर के साथ दो BIS-प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य करने की भी योजना बना रहा है। एक सवार के लिए और दूसरा पीछे बैठने वाले के लिए। यह भी सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर आधारित निर्णय है। दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का एक बड़ा प्रतिशत सिर की चोटों के कारण होता है।
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