डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, यूरोपीय संघ का अमेरिका पर 9767 करोड़ का टैरिफ लगाने का ऐलान
Edited By Khushbu Goyal

Credit: Social Media
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Tariff Threat to US-Trump: ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी के जवाब में यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. ब्रुसेल्स में यूरोपीय देशों की आपात बैठक हुई, जिसमें ग्रीनलैंड खरीद को समर्थन न देने पर राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ धमकी को ब्लैकमेलिंग बताया गया. ट्रंप को उसकी जिद का जवाब अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेकर देने और अमेरिका को यूरोपीय बाजार से बाहर करने का फैसला किया गया.
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अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके लिए वे सैन्य कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं. नाटो और यूरोपीय देशों ने इसका विरोध जताया तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट लिखकर दोटूक चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश उनका साथ नहीं देते हैं तो 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और ब्रिटेन से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे.
पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि यूरोपीय देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर एक फरवरी से 10% टैरिफ लगेगा, जो एक जून 2025 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा. ट्रंप के इस ऐलान को यूरोपीय संघ ने सीधी धमकी बताया और एक्टिव मोड में आते हुए बेल्जियम की राजधानी ब्रूसेल्स में आपात बैठक हुई, जिसमे सभ यूरोपीय देशों के राजदूत शामिल हुए. इस बैठक में जर्मनी और फ्रांस समेत कई देशों ने ट्रंप की धमकियों और ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा की.
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फ्रांस ने ट्रंप की टैरिफ धमकी के जवाब में सबक सिखाने वाला कदम उठाने का प्रस्ताव दिया. यूरोपीय देश अमेरिका पर 93 अरब यूरो (करीब 107.71 अरब डॉलर) यानी 9767 करोड़ का टैरिफ लगा सकते हैं. अमेरिका की कंपनियों को यूरोपीय बाजार से बाहर करने जैसे कदम उठाने पर भी विचार कर रहे हैं. इसी हफ्ते स्विट्जरलैंड के डावोस में होने जा रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए यूरोपीय देश यह कदम उठा सकते हैं.
यूरोपीय संघ के एक राजदूत ने संकेत दिया है कि अगर ट्रंप ने एक फरवरी से लगने वाले टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया तो अमेरिका पर लगने वाला टैरिफ 6 फरवरी से लागू हो जाएगा. ग्रीनलैंड, अमेरिका और टैरिफ के मुद्दे पर 22 जनवरी को यूरोपीय संघ का एक शिखर सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है. यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की तैनाती पहले ही कर चुके हैं और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं हैं.
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