अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ पर विवाद शुरू कर दिया है। हाल में भारत में टैरिफ दरों की बढ़ोत्तरी के बाद अब ट्रंप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा, क्योंकि देश उनकी टैरिफ नीतियों की वैधता पर फैसले का इंतजार कर रहा है।
बता दें कि दुनियाभर के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने के आदेश को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी है। कोर्ट चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है। यह 5 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई व्यवसाय और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि टैरिफ शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास हैं।
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ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतिहास में सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ पर नकारात्मक निर्णय होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का निर्णय देश को आर्थिक रूप से रक्षाहीन बना देगा।
ट्रंप ने तर्क दिया कि हमें वह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अन्य लोग पहले से ही कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की एक तस्वीर का हवाला दिया। मैक्रों ने हाल ही में बीजिंग को चेतावनी दी थी कि यदि चीन यूरोप के साथ अपने व्यापार अधिशेष का समाधान नहीं करता है तो यूरोपीय संघ आने वाले महीनों में टैरिफ लगा सकता है।
यह भी पढ़ें: भारत को फिर लगेगा टैरिफ का झटका! ट्रंप ने दिए चावल पर टैक्स लगाने के संकेत, क्या कहते हैं US प्रेसिडेंट?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ पर विवाद शुरू कर दिया है। हाल में भारत में टैरिफ दरों की बढ़ोत्तरी के बाद अब ट्रंप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाने के उनके अधिकार को सीमित करने वाला सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करेगा, क्योंकि देश उनकी टैरिफ नीतियों की वैधता पर फैसले का इंतजार कर रहा है।
बता दें कि दुनियाभर के कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने के आदेश को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चेतावनी दी है। कोर्ट चुनौतियों की समीक्षा कर रहा है। यह 5 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। कई व्यवसाय और डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि टैरिफ शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास हैं।
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ट्रंप ने तर्क दिया कि हमें वह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो अन्य लोग पहले से ही कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में चीन की यात्रा पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की एक तस्वीर का हवाला दिया। मैक्रों ने हाल ही में बीजिंग को चेतावनी दी थी कि यदि चीन यूरोप के साथ अपने व्यापार अधिशेष का समाधान नहीं करता है तो यूरोपीय संघ आने वाले महीनों में टैरिफ लगा सकता है।
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