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Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश चुनाव में 5 सीटों पर मतगणना में धांधली के आरोप, ECB को दर्ज कराई गई शिकायत

Bangladesh Election Result 2026: बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव की मतगणना में धांधली के आरोप लगे हैं और चुनाव आयोग को शिकायत देकर जांच कराने की मांग की गई है। जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी दल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ होने का दावा कर रहे हैं।

शेख हसीना की सरकार के पतन के डेढ़ साल बाद आम चुनाव हुए हैं।

Bangladesh Election News: बांग्लादेश में आज 13वें आम चुनाव की मतगणना चल रही है, लेकिन कुछ सीटों पर धांधली के आरोप लगाकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय गठबंधन ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी है और आरोपों की जांच करके स्पष्टीकरण देने की मांग की है। बैलेट पेपर के डिजाइन में कमियां बताई गई हैं और ढाका-13, 8, 16 और 17 सीटों बैलेट पेपर में छेड़छाड़ का होने का दावा किया है।

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BNP और जमात के बीच था कड़ा मुकाबला

बता दें कि बांग्लादेश के आम चुनाव में इस बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के बीच कांटे की टक्कर थी। BNP अब बहुमत की ओर अग्रसर है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहीं चुनाव हार रही जमात-ए-इस्लामी और नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी (NCP) ने मतगणना में धांधली के आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग को शिकायत देकर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ होने का दावा किया गया है। दोनों दलों ने जांच करने की मांग उठाई है।

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ढाका-13 सीट से जीतने वाले की जांच की मांग

छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष आसिफ महमूद सजीब भुइयां ने कहा कि कई सीटों पर बैलेट पेपर से छेड़छाड़ हो रही है। खासकर जहां पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं, वहां मतगणना में धांधली हुई है। ढाका-13 सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच 20-22 हजार वोट का अंतर था, लेकिन अचानक से विरोधी उम्मीदवार के जीतने का दावा कर दिया गया। ऐसा कैसे हुआ, इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए।

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3000 वोट खारिज किए जाने का किया दावा

उधर जमात समर्थित उम्मीदवार और बांग्लादेश खेलाफत मजलिस के अमीर मौलाना ममनूल हक ने भी ढाका-13 में मतगणना पर सवाल उठाए। उन्होंने बैलेट पेपर के डिजाइन में कमी बताई। उन्होंने हजारों वोट रद्द होने का आरोप लगाया। उन्होंने 50 मतदान केंद्रों पर 1200 वोट और कुल मिलाकर 3000 वोट खारिज होने की बात कही है। ऐसे में अब चुनाव आयोग तय करना है कि जांच की जानी चाहिए या नहीं, शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं।


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