Deepak Pandey
मैं 12 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान समेत कई संस्थानों में काम कर चुका हूं। इस वक्त न्यूज 24 डिजिटल में कार्यरत हूं।
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Maharashtra Maratha Reservation : महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिंदे सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया। विधानसभा परिषद से पास होने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। शिंदे सरकार के इस फैसले से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल नाराज हैं। उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की।
मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि यह मराठाओं के साथ धोखा है। यह बिल सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर पास किया गया है। अगर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ऊपर जाएगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। हमें ऐसा आरक्षण चाहिए, जो ओबीसी कोटे से हो और 50 प्रतिशत के नीचे हो। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमें ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और तेज हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मराठा आरक्षण देकर एकनाथ शिंदे फंस गए हैं?
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