यूपीआई के जरिए दुकानदारों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लगने वाले शुल्क (MDR) को लेकर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. एनपीसीआई ने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (FAQ) के माध्यम से एक स्पष्ट फॉर्मूला जारी किया है, जिससे पता चलता है कि किस राशि के लेन-देन पर व्यापारी को कितना शुल्क चुकाना होगा. एनपीसीआई के अनुसार, 2,000 रुपये से कम के किसी भी लेन-देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा. यह पूरी तरह शून्य शुल्क के दायरे में रहेगा, जिससे छोटे भुगतानों पर किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी.
जानिए किस राशि पर कितना कटेगा शुल्क
2,000 रुपये से ऊपर के भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत की दर से गणना की जाएगी, जिसे व्यापारी अपने भुगतान प्राप्त करने वाले बैंक को देगा:
- 3,000 रुपये की खरीदारी: 0.4 प्रतिशत की दर से व्यापारी से 12 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.
- 50,000 रुपये की खरीदारी: 0.4 प्रतिशत की दर लागू होने पर यह शुल्क 200 रुपये बनेगा.
- 75,000 रुपये या उससे अधिक: एनपीसीआई ने स्पष्ट किया है कि 75,000 रुपये या उससे अधिक के किसी भी भुगतान पर अधिकतम शुल्क 300 रुपये ही लगेगा.
1 लाख के भुगतान पर भी लगेंगे सिर्फ 300 रुपये
नियमों के तहत एमडीआर की अधिकतम सीमा (कैप) 300 रुपये तय की गई है. उदाहरण के लिए, 1,00,000 रुपये की बड़ी खरीदारी पर 0.4 प्रतिशत की सामान्य दर से 400 रुपये बनते हैं, लेकिन कैपिंग लागू होने के कारण व्यापारी से केवल 300 रुपये ही लिए जाएंगे. इससे बड़े लेन-देन करने वाले व्यापारियों को तय सीमा से अधिक अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा.
2,000 रुपये से ऊपर के भुगतानों पर क्या हैं नए नियम?
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसे चुनिंदा मर्चेंट सेक्टर्स में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 5 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का फ्लैट MDR लगेगा. अन्य मर्चेंट भुगतानों पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए 0.4% MDR लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपये तय की गई है. यह संशोधित यूपीआई एमडीआर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट जैसे अन्य डिजिटल माध्यमों की तुलना में काफी कम है. जुटाए गए शुल्क का उपयोग यूपीआई नेटवर्क के विस्तार, साइबर सुरक्षा और तकनीकी नवाचार को मजबूत करने में किया जाएगा.
