Gorakhpur-Siliguri Expressway: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत को रिवाइज करके तकरीबन 73000 करोड़ रुपये कर दिया है. इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को विचार के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी (PPPAC) के पास भेजे जाने की उम्मीद है. कमिटी से मंजूरी मिलने के बाद ही ये प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास जाएगा. 568 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के गोरखपुर को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से जोड़ने की योजना है. इस रूट का लगभग 417 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा, जो इसे इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा बनाता है.
यूपी के 164 गांवों को होगा फायदा
उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के लिए रास्ते में बदलाव किया गया है. देवरिया, जो पहले के रूट का हिस्सा था, उसे अब रिवाइज्ड रूट से हटा दिया गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के 23 गांवों और कुशीनगर के 141 गांवों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. गोरखपुर में प्रभावित गांव सदर तहसील के अंतर्गत आते हैं, जबकि कुशीनगर में प्रस्तावित अधिग्रहण के दायरे में हाटा, कसया और तमकुही राज तहसीलें शामिल हैं.
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बिहार के 8 जिलों को मिलेगी कनेक्टिविटी
बिहार वाले हिस्से में 8 जिले शामिल होंगे, जिनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को फायदा होगा. ये प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत तैयार किया जा रहा है, जिससे प्राइवेट कंपनियां एक निश्चित अकॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए इसके विकास और संचालन में शामिल हो सकेंगी.
कंस्ट्रक्शन के लिए 45000 करोड़ रुपये
कुल 73000 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च में से तकरीबन 45000 करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए रखे गए हैं. बाकी बची राशि का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण और परियोजना से जुड़े अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस परियोजना को अपनी 2026-27 की वार्षिक योजना में शामिल किया है, और बिहार में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू भी हो चुका है. हालांकि कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन का ऐलान अभी बाकी है. बिहार सरकार ने प्रपोज्ड चार-लेन वाले ढांचे की जगह 6-लेन वाले हाईवे की मांग की थी. इस डिमांड को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.
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