Delhi High Court Ruling on Aadhaar Card: आधार कार्ड जन्म तारीख का पक्का सबूत नहीं, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi High Court Aadhaar Card Ruling: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान का प्रमाण है, जन्म तारीख का पक्का सबूत नहीं. ESIC रिकॉर्ड और कर्मचारी को बकाया वेतन देने से जुड़े इस मामले की पूरी खबर पढ़ें.

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नौकरीपेशा लोगों और दस्तावेजों से जुड़े एक अहम मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का पक्का सबूत नहीं है. सिर्फ आधार के आधार पर किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता. अदालत के मुताबिक, आधार केवल पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं, इसलिए केवल आधार में दर्ज साल या तारीख के आधार पर किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता. यह पूरा मामला JJ Electronics और उसकी कर्मचारी रोजम्मा जॉय से जुड़ा है. कंपनी ने आधार कार्ड के हिसाब से कर्मचारी को रिटायरमेंट की उम्र का मानकर सेवा समाप्त कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कंपनी की याचिका खारिज कर दी.

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क्या था यह पूरा मामला?

रोजम्मा जॉय JJ Electronics में फिनिशिंग मैन के रूप में काम करती थीं. विवाद तब शुरू हुआ जब कंपनी को उनके दस्तावेजों में जन्म के साल का अंतर दिखा. आधार में 1959 और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में 20 मई 1960 दर्ज था. कंपनी ने आधार के आंकड़े को आधार बनाते हुए उन्हें रिटायरमेंट की उम्र का मानकर नौकरी से हटा दिया. इसके खिलाफ रोजम्मा जॉय ने लेबर कोर्ट का रुख किया. लेबर कोर्ट ने आधार को जन्मतिथि का पक्का प्रमाण मानने से इनकार करते हुए ESIC रिकॉर्ड में दर्ज 20 मई 1960 की जन्मतिथि को सही माना और बकाया वेतन व अन्य लाभ देने का आदेश दिया.

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
कंपनी ने लेबर कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. 13 नवंबर को जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कई अहम बातें कहीं. कोर्ट ने कहा कि आधार कानून के तहत इसे पहचान के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, न कि जन्मतिथि के पक्के सबूत के रूप में. अदालत ने UIDAI के 2018 के कार्यालयी निर्देश का जिक्र करते हुए कहा कि आधार में दर्ज जन्मतिथि व्यक्ति के व‍िवरण या दस्तावेजों पर आधारित हो सकती है.

हाई कोर्ट ने माना कि 2017 में कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंची थीं और कंपनी ने नौकरी से हटाते समय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के नियमों का भी पालन नहीं किया. इसलिए कार्रवाई को गलत ठहराते हुए बकाया वेतन देने का आदेश कायम रखा गया.

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FAQ

Q: क्‍या आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ?
A: नहीं. द‍िल्‍ली हाई कोर्ट के अनुसार आधार कार्ड स‍िर्फ पेहचान का प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ का पक्‍का सबूत नहीं है.
Q: क्‍या कंपनी आधार के आधार पर र‍िटायर कर सकती है?
A: नहीं. कंपनी को ESIC, स्‍कूल सर्ट‍िफ‍िकेट या बर्थ सर्ट‍िफ‍िकेट जैसे दूसरे डॉक्‍यूमेंट देखने होंगे.
Q: आधार में DOB गलत तो क्‍या करें?
A: UIDAI वेबसाइट या आधार सेंटर पर जाकर सही डॉक्‍यूमेंट देकर अपडेट करें.

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लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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