कोलकाता, पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है. केंद्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने पश्चिम बंगाल राज्य और दुर्गापुर नगर निगम को ‘पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ (SVANidhi Samman Awards 2026) के लिए चयनित किया है. आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में दोनों को सम्मानित किया जाएगा.
पीएम स्वनिधि योजना के तहत राज्य श्रेणी में पश्चिम बंगाल को पहली बार यह राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है. इस उपलब्धि से राज्य के साथ-साथ दुर्गापुर नगर निगम का भी राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ा है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस सम्मान पर शहरी विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग, दुर्गापुर नगर निगम और SUDA को बधाई दी है. उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की है.
20 नवंबर को दिल्ली में होगा सम्मान समारोह
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, ‘स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026’ समारोह का आयोजन 20 नवंबर 2026, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ में किया जाएगा. मंत्रालय की संयुक्त सचिव ईशा कालिया ने 16 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव एम.डी. गुलाम अली अंसारी को पत्र भेजकर इस चयन की आधिकारिक जानकारी दी है.
पत्र में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य के साथ दुर्गापुर शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) को भी पीएम स्वनिधि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है.
स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल को मिली पहचान
पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी-पटरी और फुटपाथ पर कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने का अवसर मिलता है.
मंत्रालय ने अपने पत्र में योजना के सफल क्रियान्वयन में पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों के योगदान की सराहना की है. साथ ही कहा है कि पूरी टीम की निरंतर प्रतिबद्धता योजना की सफलता में महत्वपूर्ण रही है.
दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को समारोह में शामिल होने का न्योता
केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के प्रतिनिधियों सहित दस सदस्यों की एक टीम के साथ पुरस्कार समारोह में उपस्थित रहे. नामित प्रतिनिधियों को 17 नवंबर 2026 तक अपना पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है, ताकि कार्यक्रम की व्यवस्था और समन्वय बेहतर तरीके से किया जा सके.
पश्चिम बंगाल को राज्य श्रेणी में पहली बार मिला यह राष्ट्रीय सम्मान और दुर्गापुर नगर निगम का चयन शहरी विकास तथा छोटे कारोबारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.