Uttar Pradesh Anti Cheating Law News: लगातार बढ़ रहे पेपर लीक मामलों से परेशान हो चुकी यूपी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। योगी सरकार ने युवाओं को भरोसा दिया है कि प्रदेश में स्वच्छ और कदाचारमुक्त माहौल युवाओं को देखने को मिलेगा। सरकार नए सिरे से नकल रोधी कानून लागू करने को लेकर जुट गई है। इस समय लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ने से युवाओं में आक्रोश पनपने लगा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार अब कड़ा कानून लेकर आ रही है। सीएम ने खुद एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर पोस्ट कर युवाओं को भरोसा दिया है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले रोकने के लिए नया कानून लेकर आ रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने का मामला लोकसभा चुनाव में खूब गर्माया था। अब सीएम ने नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है।
लोकसभा चुनाव से पहले बना था बड़ा मुद्दा
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल, यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले हुए सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला खासा गरमाया था। अब सीएम योगी ने कहा है कि युवाओं के खिलाफ काम करने वाले नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर वे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम भी उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे।
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गृह और न्याय एवं कानून विभाग को भी संभालने वाले सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि नकल रोधी कानून का प्रारूप तैयार हो रहा है। 40 लाख अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया था। माना जा रहा है कि यूपी में कहीं न कहीं भाजपा को इसकी वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा कानून लाने का फैसला किया है।
फिलहाल राजस्थान में लागू है कड़ा कानून
सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषणा के बाद माना जा रहा था कि न्याय एवं विधि विभाग और गृह विभाग मिलकर नकल रोधी कानून का मसौदा तैयार करेंगे। कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बाद इसे सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। अब खबर है कि मसौदा बनकर लगभग तैयार है। सीएम योगी स्वयं इस संबंध में साफ कर चुके हैं। नकल रोधी कानून तैयार करते समय अन्य राज्यों के कानून की भी समीक्षा की गई। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का नकल रोधी कानून अन्य राज्यों से काफी कड़ा होगा। अगर यूपी सरकार राजस्थान मॉडल को अपनाती है तो यूपी में तैयार किए जा रहे कानून में पेपर लीक के आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माना का दंड लागू किया जा सकता है।
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नकल माफियाओं पर गैंगस्टर जैसे एक्ट लगाए जा सकते हैं। नकल रोधी कानून अगर गैंगस्टर के दायारे में आए तो नकल माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर भी चल सकता है। आर्थिक नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति जब्त कर हो सकती है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक को रोकने के लिए तत्काल अधिकारियों को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि आगामी भर्ती परीक्षाओं के सेंटर वहीं बनाए जाएं, जहां सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो। शहरी क्षेत्रों पर अधिक फोकस किया जाए। राजकीय स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंटर बनाए जाएं। इन सेंटरों पर महिलाओं और दिव्यांगों का ध्यान रखा जाए।