UP News: उत्तर प्रदेश (UP News) में बिजली कर्मचारियों (Electricity Employee) और राज्य सरकार (UP Govt) के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के प्रमुख थर्मल पॉवर में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं।
इसके कारण राज्य में बिजली का संकट गहरा सकता है। बता दें कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी संगठन के खिलाफ नाराजारी जाहिर की थी। इसके बाद ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी कार्रवाई के संकेत दिए थे।
इन थर्मल पॉवर में काम करने से किया मना
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अनपरा, ओबरा, पारीछा और हरदुआगंज में थर्मल पावर हाउसों में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर हड़ताल पर चले गए हैं। ड्यूटी पर जाने से मना कर दिया है। कल (18 मार्च) रात करीब 10 बजे 72 घंटे की हड़ताल शुरू की गई थी।
Uttar Pradesh | Night shift workers, junior engineers, and engineers have gone on strike and have refused to attend duty at thermal powerhouses in Anpara, Obra, Parichha and Harduaganj. A 72-hour-long strike was started around 10 pm yesterday.
---विज्ञापन---— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 17, 2023
सीएम योगी ने की मामले की समीक्षा, इतने कर्मियों पर गिरी गाज
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने इस पूरे मामले की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने बिजली आपूर्ति को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद विभाग के 16 अधिशाषी अभियंता, अवर अभियंता आधिकारियों अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 3000 हजार से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया है।
सरकार ने दर्ज कराया मुकदमा
एएनआई की ओर से बताया कि हड़ताल पर जाने वाले बिजली कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पर हड़ताली बिजली कर्मचारियों ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना एक दमनकारी कदम है। हम ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के साथ चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि शैलेंद्र दुबे, संयोजक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति समेत 22 इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर दर्ज कराई गई है।
हाईकोर्ट ने जारी किया था ये वारंट
बता दें कि पिछले दिनों बिजली कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने बिजली कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए थे। साथ ही प्रदेश सरकार के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे। वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा था कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
