Edited By Parmod chaudhary
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। बैठक में प्रांतीय रक्षा दल (PRD) के 34 हजार से अधिक जवानों को सरकार ने सौगात दी है। इन जवानों का ड्यूटी भत्ता 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने अयोध्या में दिव्यांगों के लिए डे केयर स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी पारित किया है। सरकार ने जिन 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, विस्तार से उनके बारे में जानते हैं।
कैबिनेट मीटिंग के बाद पास प्रस्तावों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनपद अयोध्या में 3 से 7 वर्ष तक दिव्यांगों के लिए डे केयर सेंटर खोला जाएगा। इसकी स्थापना के लिए तहसील सदर की भूमि को हस्तांतरित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं, अयोध्या में ही प्रस्तावित 300 बेड के चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय की 12798 वर्ग मीटर की भूमि को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दी गई है।
प्रांतीय रक्षक दल के 34092 जवानों को बढ़े हुए ड्यूटी भत्ते का लाभ 1 अप्रैल 2025 से मिलेगा। इसके अलावा सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 में संशोधन किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर NHAI द्वारा इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। इसे मंजूरी दे दी गई है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 6.675 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर करने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
लखनऊ: मुख्यमंत्री @myogiadityanath ने कैबिनेट बैठक की।
कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्ताव में से 13 प्रस्ताव पर लगी मुहर।#CMYogi #YogiAdityanath @CMOfficeUP @UPGovt @PibLucknow pic.twitter.com/VC5w9BKeCe
— DD News UP (@DDNewsUP) April 8, 2025
परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किया जाएगा। इसके संबंध में नई अधिसूचना जारी करने का ऐलान सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आवास विभाग के यूपी हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन का प्रस्ताव बैठक में लाया गया, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई। नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने को लेकर जो नियमावली विभाग ने तैयार की है, उसे भी लागू कर दिया गया है।
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