UP Cabinet: ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी, अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव, इन 22 प्रस्तावों पर भी मुहर

UP Cabinet: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में शुक्रवार को सीएम योगी (CM Yogi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (UP Cabinet) की बैठक हुई। बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों (Urban Local Bodies) को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट (OBC Reservation) को मंजूरी दे दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं।

बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

स्थानीय निकाय को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अलावा बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों खोलने की मंजूरी भी शामिल है। खेल नीति समेत यूपी रोडवेज और तीन प्रमुख मार्गों पर एफओबी का भी रास्ता साफ किया गया है।

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यूपी में खुलेंगे 4 नए निजी विश्वविद्यालय

जानकारी के मुताबिक यूपी की कैबिनेट बैठक में चार निजी विश्वविद्यालय (टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, फारूख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर) को खोलने के लिए आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा खेल नीति को भी लागू किया गया है।

इन प्रमुख मार्गों पर बनेंगे एफओबी

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सीतापुर में पूर्वोत्तर रेलवे के विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में सिधौली-महमूदाबाद मार्ग (राज्य मार्ग-139) पर 02 लेन एफओबी के निर्माण के लिए लिए ₹5901.43 लाख रुपये और सीतापुर-लखीमपुर मार्ग पर ऐशबाग-मैलानी सेक्शन पर भी दो लेन एफओबी के लिए ₹5417.30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही देवरिया में भटनी में 02 लेन एफओबी निर्माण के लिए ₹3813.36 लाख रुपये की मंजूरी दे दी गई है।

यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 1000 बसें

बताया गया है कि सुगम यातायात के लिए सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 1,000 नई बसों को शामिल करने के लिए ₹200 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इसके अलावा स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोग करने पर मिलने वाले छूट को भी मंजूर किया गया है।

एडीएम समेत इन अधिकारियों के अधिकार बढ़ाए

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत एडीएम, ज्वाइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अधिकारी दिया गया है। बाराबंकी, मऊ और रायबरेली में एमएसएमई और आईटी पार्क बनाना का भी रास्ता साफ हो गया है।

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