भारत के पड़ोसी देश चीन में आज यानी गुरुवार को एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ. इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं. दुनिया की कई महाशक्तियां आज चीन में एक छत के नीचे मौजूद होंगी, लेकिन हैरानी की बात है कि भारत इस समिट का हिस्सा नहीं है. APEC में 21 सदस्य देश हैं, लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं है. आखिर इसकी वजह क्या है? क्या चीन नहीं चाहता भारत एपेक का हिस्सा बने या कोई और कारण है, आइए जानते हैं.
भारत ने 35 साल पहले दिया था आवेदन
गौरतलब है कि चीन के शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को आयोजित एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता जुटे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने करीब 35 साल पहले ही इसकी सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया था.
क्या है APEC और कितनी है इसकी ताकत?
APEC की स्थापना 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में हुई थी. इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है. फिलहाल इस समूह में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं. इनमें अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम जैसे प्रमुख देश हैं. APEC के सदस्य मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 61 फीसदी और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 46 फीसदी हिस्सा रखते हैं. यहां देशों के बजाय ‘अर्थव्यवस्थाओं’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. यही वजह है कि हांगकांग और चीनी ताइपे (ताइवान) भी अलग-अलग सदस्य के रूप में शामिल हैं.
भारत क्यों नहीं है APEC का सदस्य देश?
आपको बता दें कि भारत ने 1991 में APEC की सदस्यता के लिए अपनी रुचि जाहिर की थी. यह वही दौर था, जब देश में आर्थिक स्तर पर मजबूती के लिए विदेशी निवेश जैसे कई पहलों की शुरुआत की गई. भारत की भौगोलिक स्थिति, विशाल बाजार और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों को सदस्यता के पक्ष में अहम आधार माना गया. हालांकि, भारत को सदस्यता नहीं मिल सकी. ज्यादातर देश हिंदुस्तान को शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ ने इसका विरोध किया. एक वजह यह भी थी कि 1997 में एपेक केी सदस्याता विस्तार पर लोग लगा दी गई, जो 2012 तक जारी रहा. हालांकि उसके बाद भी नए सदस्यों को शामिल करने के लिए जरूरी सहमति अब तक नहीं बन पाई है.