केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘खराब’ श्रेणी में 286 रहा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के कई स्थानों पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ दर्ज की गई.सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, एम्स का एक्यूआई 354 दर्ज किया गया, जो इसे ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में रखता है, जबकि चांदनी चौक का एक्यूआई 344 रहा. बावना का एक्यूआई 322 और आईआईटी दिल्ली का एक्यूआई 313 रहा, ये दोनों भी ‘अत्यंत खराब’ श्रेणी में आते हैं.अन्य निगरानी केंद्रों ने भी प्रदूषण का उच्च स्तर दर्ज किया.
वज़ीरपुर में AQI 299, आईजीआई हवाई अड्डे (T3) में 282, आनंद विहार में 265, नरेला में 266 और आरके पुरम में 268 दर्ज किया गया. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का AQI 232 रहा, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. इससे पहले, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 17 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार का हवाला देते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तीसरे चरण को रद्द कर दिया था.सीएक्यूएम द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जीआरएपी पर उसकी उप-समिति ने तीसरे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया है.
परिणामस्वरूप, दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को सभी छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, जीआरएपी के चरण I और II के तहत प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे. जीआरएपी एक चार-चरणीय आपातकालीन ढांचा है जिसका प्रबंधन सीएक्यूएम द्वारा सीपीसीबी और क्षेत्रीय राज्य सरकारों के समन्वय से किया जाता है, जिसमें वायु गुणवत्ता बिगड़ने के साथ-साथ प्रतिबंध उत्तरोत्तर सख्त होते जाते हैं.पहला चरण तब लागू किया जाता है जब AQI 201 और 300 के बीच होता है, जिसे ‘खराब’ श्रेणी में रखा जाता है, और यह सड़क की धूल पर नियंत्रण, प्रदूषण मानदंडों के प्रवर्तन और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध पर केंद्रित होता है.
दूसरा चरण तब लागू होता है जब AQI 301 और 400 के बीच होता है, जिसे ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रखा जाता है, और इसमें धूल नियंत्रण के बेहतर उपाय, पार्किंग शुल्क में वृद्धि और कार्यालय के समय में बदलाव शामिल हैं.जब AQI 401 से 450 तक पहुंच जाता है, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है, तो चरण III लागू किया जाता है, और इसमें वाहनों पर सख्त प्रतिबंध, निर्माण गतिविधियों पर रोक और प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग व्यवस्था शामिल होती है.स्टेज IV, जो तब लागू होता है जब AQI 450 से अधिक हो जाता है, को ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में रखा गया है और इसमें भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध के साथ-साथ आपातकालीन यातायात और औद्योगिक उपाय शामिल हैं.
इससे पहले बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजधानी के प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की.एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि पिछले एक दशक की तुलना में नवंबर में दिल्ली को कुछ राहत मिली है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार प्रदूषण के सभी स्रोतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी.बैठक के दौरान, उन्होंने विभिन्न विभागों को अपने प्रयासों में समन्वय स्थापित करने और जमीनी स्तर पर स्पष्ट परिणाम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को मशीनीकृत झाड़ू, जल छिड़काव और सड़क धुलाई के माध्यम से सड़कों, फुटपाथों और केंद्रीय किनारों की सफाई तेज करने का निर्देश दिया.सरकार ने निर्माण और विध्वंस स्थलों पर निरीक्षण भी तेज कर दिया है. गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण स्थलों पर हरित जाल, बैरिकेड और विंडब्रेकर की उचित स्थापना सुनिश्चित की जाए, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि धूल नियंत्रण उपायों को महज औपचारिकता नहीं समझा जाना चाहिए.
सरकार 2026 के दौरान 2,395 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है. इनमें से 1,703 बसें 30 अक्टूबर तक बेड़े में शामिल हो चुकी थीं, जबकि शेष 692 बसों के दिसंबर तक शामिल होने की उम्मीद है.दिल्ली का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 7,680 बसें, 2027-28 तक 10,480 और 2028-29 तक 13,810 बसें उपलब्ध कराना है. 30 अक्टूबर तक शहर में 14,913 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट थे.