UP Cabinet approved 19 Proposals CM Yogi: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान कैबिनेट ने कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी है। खबरों की मानें तो योगी कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें यूपी की कई बड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं।
UP कैबिनेट के 11 बड़े प्रस्तावों की लिस्ट
1. बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
2. बुलंदशहर मे नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित होगी।
3. इटावा के सैफई में उत्तरप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है।
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4. उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की “आगरा मेट्रो सेवा” के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
5. उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके तहत मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की जमीन आवास शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
6. स्टाम्प विभाग में 10 हजार से 25 हजार तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प का निष्प्रयोजय(चलन से बाहर) किया जाएगा। अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य होगा।
#UPCM @myogiadityanath की अध्यक्षता में आज जनपद लखनऊ स्थित लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में प्रदेश की प्रगति एवं जनकल्याण हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।#UPCabinet pic.twitter.com/Fn72Dz8bSF
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) March 10, 2025
7. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7 कर्मिकों को 7वें वेतनमान आयोग की सुविधा देने के सम्बंध मंजूरी दी गई है।
8. गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2425/क्विंटल घोषित किया गया है। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
9. हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास की जमीन को पर्यटन विकास के लिए जमीन का निशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा।
10. कानपुर में की बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन को औद्योगिक प्रयोग के लिए यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इसके तहत लगभग 451.20 एकड़ भूमि UPSIDA को हस्तांरित होगी।
11. राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें गाज़ियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर नगर निगम का नाम शामिल है।
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