Written By Azhar Naim
यूपी में चौड़े होंगी 154 किमी हाइवे. (Image: Pexels)
खबर की मुख्य बातें:-
उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. राज्य सरकार अब उन जिलों पर खास ध्यान दे रही है, जहां अभी तक राजधानी लखनऊ से सीधी फोर लेन कनेक्टिविटी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी योजना के तहत प्रदेश के पांच जिलों को फोर लेन नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा गया था, जिस पर सहमति बनाई. इस योजना के तहत पीलीभीत, बलिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जैसे जिलों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी. इससे इन क्षेत्रों में आवागमन आसान होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
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रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के करीब 154.5 किलोमीटर हिस्से का चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी. इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं. सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों को बेहतर और सुरक्षित सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाए. माना जा रहा है कि, फोर लेन सड़क बनने के बाद यात्रियों को कम समय में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी और भारी वाहनों की आवाजाही भी पहले के मुताबले ज्यादा सुगम हो सकेगी.
प्रस्ताव के अनुसार, अलग-अलग जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों को चार लेन में विकसित किया जाएगा. इसमें पीलीभीत में NH-30 का करीब 12 किलोमीटर हिस्सा, बलिया में NH-31 का लगभग 12.5 किलोमीटर, महाराजगंज में NH-730 का करीब 21 किलोमीटर, सिद्धार्थनगर में NH-28 का लगभग 70 किलोमीटर और बलरामपुर में NH-330 का करीब 39 किलोमीटर हिस्सा शामिल है. इन सड़कों के चौड़ीकरण से संबंधित जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. बेहतर हाईवे नेटवर्क से कृषि उत्पादों की आवाजाही आसान होगी और छोटे-बड़े कारोबार को भी नई गति मिलने और रोजगार को बढ़ावा मिलने की संभावना है.
उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ पांच जिलों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे प्रदेश में फोर लेन नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है. प्रदेश के करीब 33 जिला मुख्यालय ऐसे हैं, जो अभी पूरी तरह फोर लेन कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं. इन जिलों को जोड़ने के लिए करीब 2576 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हिस्सों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. फोर लेन में अपग्रेड होने वाले हिस्सों में अमेठी-प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर-सुल्तानपुर, अयोध्या-गोंडा, बाराबंकी-बहराइच, सुल्तानपुर-अमेठी, अलीगढ़-बदायूं, आगरा-एटा, मैनपुरी-फर्रुखाबाद, इटावा-कन्नौज, कानपुर देहात-हमीरपुर, कानपुर नगर-हमीरपुर, गोरखपुर-महाराजगंज, महाराजगंज-कुशीनगर, महोबा-झांसी, गोंडा-बस्ती, बलरामपुर-गोंडा, बहराइच-लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़-जौनपुर, प्रयागराज-चित्रकूट, फतेहपुर-बांदा, पीलीभीत-लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर-फर्रुखाबाद, संतकबीरनगर-सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर-बस्ती, चित्रकूट-फतेहपुर, बांदा-महोबा, हमीरपुर-महोबा, रायबरेली-प्रतापगढ़, हरदोई-कन्नौज, मुरादाबाद-बदायूं, मेरठ-बागपत, गाजीपुर-जौनपुर और जौनपुर-प्रयागराज का नाम शामिल है. इस योजना के पूरा होने के बाद प्रदेश में यात्रियों और माल परिवहन दोनों के लिए तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सड़क व्यवस्था तैयार होगी.
सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के विकास की सबसे बड़ी जरूरत होती है. फोर लेन हाईवे बनने से दूर-दराज के जिलों की राजधानी और बड़े शहरों तक पहुंच आसान होगी. इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा, बेहतर सड़क व्यवस्था से किसानों को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वे अपने उत्पादों को कम समय में बड़ी मंडियों और बाजारों तक पहुंचा सकेंगे. इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होने की भी उम्मीद है.
मुख्य निष्कर्ष- उत्तर प्रदेश में फोर लेन हाईवे नेटवर्क के विस्तार से राज्य की सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी. पांच जिलों में शुरू होने वाली यह योजना न सिर्फ लोगों के सफर को आसान बनाएगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और क्षेत्रीय विकास को भी मजबूत करेगी.
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