Uttar Pradesh Noida News (जुनेद अख्तर) : युवाओं के लिए अपना कारोबार शुरू करने का शानदार मौका है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान के तहत कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके लिए युवाओं को जागरूक भी किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक युवा योजना के तहत कारोबार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकें। गौतमबुद्ध नगर जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार लगातार शहर भर में कैंप लगाकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं।
सौ फीसदी ब्याज पर सब्सिडी
जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि कारोबार शुरू होने से युवा स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे ही, इसके साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार भी दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कारोबार शुरू करने का अवसर दिया जा रहा है। युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना गारंटी के दिए जा रहा है। इसके साथ ही सौ फीसदी ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए युवा की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
बजट में भी योजना पर दिया था जोर
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि युवाओं को एमएसएमई और सर्विस सेक्टर में कारोबार शुरू करने लिए लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बीते दिनों आए प्रदेश के बजट में भी योजना पर जोर दिया गया है।
ऐसे करें आवेदन
जिला उद्योग केंद्र के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को https://msme.up.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक युवाओं को योजना का लाभ देने के लिए कॉलेज, सोसाइटी व सेक्टर के आरडब्ल्यूए आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। अभी तक सैकड़ों युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। इनमें से 200 से अधिक युवाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
6 महीने तक नहीं भरनी होगी EMI
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान (सीएम-युवा) के तहत आप 5 लाख रुपये तक की लागत का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से आपको ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। यही नहीं पहले 6 महीने तो EMI भरने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी कारोबार में कोई परेशानी आ रही है तो सरकार उसका भी समाधान कराएगी।
