आय से अधिक संपत्ति मामले में वाप्कोस के पूर्व प्रमुख बेटे समेत गिरफ्तार, सीबीआई ने जब्त किए 38.38 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में वाप्‍कोस (WAPCOS) के पूर्व अध्‍यक्ष व प्रबंध निदेशक राजिंदर कुमार गुप्‍ता और उनके बेटे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद में 19 स्थानों पर छापेमारी करने के बाद सीबीआई ने 38.8 करोड़ रुपये, बड़ी मात्रा में आभूषण, कुछ महंगे सामान और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं।

पत्नी, बहू, बेटे के खिलाफ भी केस

राजिंदर कुमार गुप्ता पर हाल ही में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए केस दर्ज किया गया था। राजिंदर, उनकी पत्नी रीमा सिंगल, बेटे गौरव सिंगल और उनकी बहू कोमल सिंगल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

CBI arrests former CMD of WAPCOS, Rajinder Kumar Gupta and his son Gaurav Singal for alleged possession of disproportionate assets and recovered Rs 38.38 crore during a raid conducted at their multiple locations pic.twitter.com/LHVio90TTq

— ANI (@ANI) May 3, 2023

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नगदी, बैंक लॉकर और खाते जब्त

सीबीआई ने वाप्कोस के पूर्व सीएमडी राजिंदर कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंगल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि अब तक की तलाशी में 38.38 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी, एफडीआर, बैंक लॉकर की चाबियां और कई बैंकों में खातों का विवरण बरामद किया गया है।

इस कार्यकाल में जुटाई संपत्ति

1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2019 तक के कार्यकाल के दौरान गुप्ता के पास आय से अधिक संपत्ति दर्ज की गई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली में एक निजी कंपनी के नाम से कंसल्टेंट बिजनेस शुरू किया था।

रिश्तेदारों के नाम पर भी मिली संपत्ति

मुकदमा दर्ज होने के बाद सीबीआई की एक टीम ने उनके सभी परिसरों की तलाशी ली। संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य कीमती सामान के अलावा 20 करोड़ रुपये बरामद किए। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि 20 करोड़ रुपये में से करीब 10 करोड़ रुपये गुप्ता और उनके रिश्तेदारों की चंडीगढ़ स्थित संपत्ति से बरामद किए गए।

क्या है वाप्कोस?

बता दें कि वाप्कोस (WAPCOS) को पहले वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

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