राजस्थान कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, दो से ज्यादा बच्चों वाले भी लड़ सकेंगे निकाय-पंचायत चुनाव

राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों से जुड़ी दो-संतान की शर्त हटाने का रास्ता साफ कर दिया है. करीब 27 साल पहले बीजेपी की ही भैरों सिंह शेखावत सरकार ने एक कानून बनाकर दो से ज्यादा बच्चे वाले वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी.

कम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इसे लेकर राजस्थान पंचायतीराज संशोधन बिल 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है. कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि इन संशोधनों के बाद अब दो से ज्यादा संतान वाले भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे. दोनों बिल इसी विधानसभा सत्र में पेश कर पारित किए जाएंगे.

“हालात बदल गए हैं” – सरकार का तर्क

पटेल ने कहा कि जब दो-संतान का प्रावधान लागू किया गया था, तब जनसंख्या नियंत्रण मुख्य उद्देश्य था. लेकिन मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस शर्त को हटाने का निर्णय लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव करवाने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है, हालांकि चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग का अधिकार क्षेत्र है.

चुनावी साल में बड़ा संदेश

राजस्थान में अगले कुछ महीनो में पंचायत राज और स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं दो-संतान शर्त हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है. इससे बड़ी संख्या में ऐसे संभावित उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुलेगा, जो अब तक इस प्रावधान के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे.
सरकार ने संकेत दे दिए हैं— पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारी पूरी है, अब नजर विधानसभा सत्र पर रहेगी जहां इन संशोधन विधेयकों को अंतिम मंजूरी.

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अजमेर में खुलेगा नया आयुर्वेद विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने अजमेर आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अजमेर में आयुर्वेद और योग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. सरकार का दावा है कि इससे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और शोध व शिक्षा के नए अवसर खुलेंगे.

आर्थिक अपराधों पर सख्ती: जोधपुर में बनेगा नया निदेशालय

डिप्टी सीएम ने जानकारी दी कि राजस्व आसूचना निदेशालय का विस्तार कर अब राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय बनाया जाएगा. इसका मुख्यालय जोधपुर में होगा. यह निदेशालय बैंक फ्रॉड, शेयर बाजार घोटाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर ठगी, जमीनों की धोखाधड़ी और सहकारी समितियों के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े पर कार्रवाई करेगा. इसके लिए 60 नए पद सृजित किए गए हैं.

उदयपुर में 500 करोड़ का आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लांट

उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में आयरन ओर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है. करीब 500 करोड़ रुपये के निवेश से 53 एकड़ जमीन पर यह परियोजना विकसित होगी. इससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.

जयपुर भारत मंडपम की लागत बढ़ी

जयपुर में बनने वाले भारत मंडपम प्रोजेक्ट की लागत 3500 करोड़ से बढ़ाकर 5800 करोड़ रुपये कर दी गई है. सरकार का कहना है कि संशोधित लागत के बाद राजस्व सृजन में गैप खत्म होगा और राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा.

‘राज निवेश पोर्टल’ पर इंडस्ट्री जमीनों का पूरा ब्यौरा

उद्योग विभाग ने फैसला किया है कि ‘राज निवेश पोर्टल’ पर औद्योगिक जमीनों का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा. इससे निवेशकों को उपयुक्त भूमि खोजने में पारदर्शिता और सहूलियत मिलेगी.

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