राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की तर्ज पर निकाय और पंचायत चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन सभी चुनावों को इसी वर्ष नवंबर तक पूरा करवाने की समय-सीमा तय की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद और राज्य कैबिनेट की बैठक में कई जनहितकारी और नीतिगत प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई. राज्य सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है।
कैबिनेट ने फैसला किया है कि इस बार होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में आयोग की सिफारिशों के तहत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 125 दिन की रोजगार गारंटी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन के लिए जल्द ही नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई जाएगी। 'मिशन हरियाला राजस्थान' अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 20 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
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उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने दी फैसलों की जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की तर्ज पर कराने के लिए गंभीरता से मंथन किया और इससे जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों के कारण विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को रोकना और प्रशासनिक खर्चों में कटौती करना है.
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किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर
बैठक में केवल चुनावी सुधारों पर ही नहीं, बल्कि प्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से दो नई नीतियों को भी अपनी स्वीकृति दी है. इन नीतियों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के समावेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की रूपरेखा तैयार की गई है.
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