Punjab Will Adopt Kerala’s NORKA Model: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में कनून व्यवस्था को सुधारने की दिशा लगातार काम कर रही हैं। इसी सिलसिले में सरकार ने अवैध प्रवासन को रोकने और NRI मामलों में बुनियादी सुविधाएं को सुनिश्चित करने के लिए केरल मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। इस फैसले का ऐलान पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अपनी केरल यात्रा के दौरान किया है। उन्होंने इस दौरे के दौरान NORKA (Non-Resident Keralites Affairs) विभाग की सफलता के बारे में स्टडी की।
पंजाब में बनेगी NORKA जैसी एजेंसी
पंजाब मंत्री धालीवाल ने अवैध प्रवास को रोकते हुए कानूनी प्रवास को सुनिश्चित करने और श्रमिकों के सुरक्षा को लेकर केरल मॉडल की काफी तारीफ की। मंत्री धालीवाल ने कहा कि पंजाब भी इसी तरह की रणनीति अपनाते हुए अपने नागरिकों को अवैध प्रवास से बचाएगा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भी NORKA जैसी ही एक समर्पित एजेंसी स्थापित करेगी, ताकी पंजाबी NRI को मदद दी जा सके और प्रवास को विनियमित किया जा सके।
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पंजाब सरकार उठाएगी जरूरी कदम
मंत्री धालीवाल ने बताया कि यह एजेंसी पंजाब में अवैध प्रवास को रोकने के साथ साथ सुरक्षित कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने, पंजाबी NRI को जरूरी सर्विस प्रदान करने और कौशल विकास के साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर काम करेगी। कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही अवैध प्रवास को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।
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