हरियाणा के साथ चल रहे पानी विवाद के बीच पंजाब सरकार ने विशेष विधानसभा सत्र बुलाया था। सोमवार को बुलाए गए सत्र के दौरान पंजाब सरकार ने कई प्रस्ताव पास किए। सरकार ने कहा कि अब एक बूंद भी अतिरिक्त पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। पंजाब अपने हिस्से के पानी से एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देगा। इंसानियत के नाते 4000 क्यूसेक पीने का पानी दिया जा रहा है, अब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इस दौरान प्रस्ताव पास किया गया कि BBMB की रात की मीटिंग अवैध है। पंजाब के हक का पानी हरियाणा को देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। BBMB पूरी तरह BJP की कठपुतली है, न पंजाब की सुनी जाती है, न हकों का सम्मान किया जाता है। 1981 की संधि पुरानी हो चुकी है, अब पानी कम हो गया है, तो नई संधि होनी चाहिए।
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विधानसभा सत्र को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री बरिंदर गोयल ने कहा कि BBMB कानून का पालन नहीं कर रहा है। आधी रात को मीटिंग बुलाना गैरकानूनी है। BBMB को पानी का बंटवारा बदलने का हक नहीं है, ऐसे सारे फैसले असंवैधानिक हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021 से राज्यों के हक खतरे में हैं। केंद्र सरकार सीधा नियंत्रण चाहती है। पंजाब की नदियों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा।
पंजाब के खिलाफ साजिश
गोयल ने कहा कि BJP, हरियाणा और BBMB मिलकर पंजाब का हक छीनने की साजिश कर रहे हैं। 31 मार्च तक हरियाणा अपना सारा पानी यूज कर चुका है, अब पंजाब का पानी चाहिए। 8500 क्यूसेक पानी की मांग करना गलत है। AAP सरकार ने 3 साल में 60% खेतों तक पानी पहुंचाया है। BJP की आंख में पंजाब का विकास चुभ रहा है। गोयल ने कहा कि ये सिर्फ पानी नहीं, पंजाब की मिट्टी, किसानी और हक की लड़ाई है।
वहीं, मामले में कांग्रेस के सीनियर नेता और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वह मंत्री बरिंदर गोयल के पानी को लेकर दिए बयान के साथ खड़े हैं। भले ही दोनों की राजनीतिक सोच अलग हो, पर पानी के मसले में वे उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि पानी एक बहुत अहम मुद्दा है। पंजाब विधानसभा से उनकी आवाज पूरे देश में जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कई मसलों पर पंजाब की खिलाफत कर रही है। हम लोग पंजाब सरकार के साथ हैं।
पानी को बचाना जरूरी
बाजवा ने कहा कि जब पहले भी पानी का मसला उठाया गया था, तब कांग्रेस के सरकार थी और बाकी सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया। इस बार हम आप के साथ हैं और पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। प्रताप बाजवा ने BBMB को लेकर कहा कि जो बोर्ड बनाया है, उसे खत्म करने का तरीका पंजाब सरकार को ढूंढना चाहिए। लीगली या कोर्ट के तरीके से इस बोर्ड को खत्म करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 2038 तक खेती वैज्ञानिकों की मानें तो पंजाब का सारा जमीनी पानी खत्म हो जाएगा। पंजाब की जमीन रेगिस्तान बन जाएगी। इसलिए पानी को बचाना जरूरी है।
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